एक महत्वपूर्ण फैसले में, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 2003 में सड़क दुर्घटना में मारे गए सहायक कार्यकारी अभियंता काकीनाडा रामबाबू के परिवार को दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ा दिया है। न्यायमूर्ति रवि नाथ तिलहारी और न्यायमूर्ति न्यापति विजय की अदालत ने MACMA संख्या 215/2010 और 2164/2013 में संयुक्त फैसला सुनाया।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 15 मार्च, 2003 को हुई एक दुखद मोटर दुर्घटना से उत्पन्न हुआ है, जिसमें एक जीप को उसके चालक द्वारा लापरवाही से चलाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप काकीनाडा रामबाबू की मृत्यु हो गई थी। मृतक 36 वर्ष का था और खम्मम जिले के लोअर सिलेरू प्रोजेक्ट डिवीजन के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्कल में कार्यरत था, जहाँ उसे प्रति माह ₹23,403 का सकल वेतन मिलता था। उनकी पत्नी, नाबालिग बच्चों और माता-पिता सहित उनके परिवार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत आश्रितों की हानि का दावा करते हुए ₹40 लाख का मुआवज़ा मांगा।
शुरू में, पूर्वी गोदावरी जिले के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने 2008 में ₹19.9 लाख का मुआवजा दिया। दावेदारों ने उम्र, आय कटौती और भविष्य की संभावनाओं को शामिल न करने की गणना में त्रुटियों का हवाला देते हुए बढ़े हुए मुआवजे की अपील की।
प्रमुख कानूनी मुद्दे
1. आय और कटौती की गणना:– हाईकोर्ट ने मीनाक्षी बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस में सर्वोच्च न्यायालय के रुख के अनुरूप, पेशेवर कर कटौती के बाद सकल वेतन को ध्यान में रखने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सामान्य भविष्य निधि (GPF), जीवन बीमा निगम (LIC) और अन्य योजनाओं के लिए वसूली से मुआवजे की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली शुद्ध आय में कमी नहीं आनी चाहिए।
2. भविष्य की संभावनाओं पर विचार: – हाईकोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के प्रणय सेठी के फैसले का हवाला देते हुए मुआवजे की गणना में भविष्य की संभावनाओं को नकारने के न्यायाधिकरण की आलोचना की। न्यायालय ने मृतक के वेतन का 50% भविष्य की संभावनाओं के रूप में जोड़ा क्योंकि वह 40 वर्ष से कम उम्र का था और उसके पास स्थायी नौकरी थी।
3. आयु का निर्धारण: – मृतक की आयु 36 वर्ष दर्शाने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने न्यायाधिकरण की 40 वर्ष मानने की गलती को सुधारा। इसने सेवा रिकॉर्ड प्रस्तुत न करने के कारण प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के खिलाफ भी फैसला सुनाया, इस बात पर जोर देते हुए कि विरोधाभासी साक्ष्य प्रदान करने का भार नियोक्ता पर था।
4. व्यक्तिगत व्यय के लिए कटौती: – यह देखते हुए कि मृतक के पांच आश्रित जीवित थे, न्यायालय ने सरला वर्मा फैसले के बाद व्यक्तिगत व्यय कटौती को एक तिहाई से घटाकर एक चौथाई कर दिया।
5. गुणक का प्रयोग:
न्यायालय ने 36 वर्ष की आयु वर्ग के लिए 15 का गुणक लागू किया, जो न्यायाधिकरण द्वारा प्रयुक्त 14.40 गुणक की जगह लेगा।
6. ब्याज दर में वृद्धि:
कुमारी किरण बनाम सज्जन सिंह और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के बाद न्यायाधिकरण की 6% ब्याज दर को बढ़ाकर 9% प्रति वर्ष कर दिया गया।
न्यायालय का निर्णय और अवलोकन
हाईकोर्ट ने कुल मुआवजे को संशोधित कर ₹49,76,907 कर दिया, तथा नियोक्ता को एक महीने के भीतर राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया, ऐसा न करने पर, कानूनी वसूली तंत्र लागू होगा। इसने कहा, “भविष्य की संभावनाओं पर विचार न करने से आश्रितों को उचित मुआवजे से वंचित होना पड़ता है तथा मोटर दुर्घटना दावों पर प्रगतिशील कानूनी ढांचे की अनदेखी होती है।”
दावेदारों की ओर से श्री एन. शिव रेड्डी तथा न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी की ओर से श्री नरेश बयारपनेनी द्वारा तर्क दिया गया यह मामला दुर्घटना पीड़ितों तथा उनके परिवारों के लिए “न्यायसंगत तथा उचित” मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को उजागर करता है।
