इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में अपने एक फैसले में प्रभा देवी भगवती प्रसाद विधि महाविद्यालय, गोरखपुर की शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के लिए अपने एलएलबी कार्यक्रम में कई छात्रों को अवैध प्रवेश देने के लिए तीखी आलोचना की। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने अपीलकर्ता अजय कुमार पांडे के लिए मुआवजा बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया, जो उन 55 छात्रों में शामिल थे, जिनके प्रवेश को बाद में अवैध घोषित कर दिया गया था।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला तब शुरू हुआ जब अपीलकर्ता अजय कुमार पांडे ने दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध प्रभा देवी भगवती प्रसाद विधि महाविद्यालय में तीन वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम में प्रवेश मांगा। अपीलकर्ता को विश्वविद्यालय के प्रवेश विवरणिका में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा न करने के बावजूद 2019-20 शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश दिया गया था, जिसके लिए 2016 या उसके बाद की स्नातक डिग्री की आवश्यकता थी। हालाँकि, पांडे ने 2008 में स्नातक किया।
पहला सेमेस्टर पास करने के बाद, पांडे को दूसरे सेमेस्टर में उपस्थित होने से रोक दिया गया, जिसके कारण कई रिट याचिकाएँ दायर की गईं। विश्वविद्यालय ने पहले पात्रता मानदंडों का पालन न करने का हवाला देते हुए पांडे सहित 55 छात्रों के प्रवेश रद्द कर दिए थे।
शामिल कानूनी मुद्दे
1. एलएलबी प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड: मुख्य कानूनी मुद्दा यह था कि क्या पांडे का प्रवेश वैध था, यह देखते हुए कि वह हाल ही में स्नातक की डिग्री रखने की पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता था। अदालत ने माना कि प्रवेश विवरणिका के अनुसार 2016 के बाद की डिग्री की आवश्यकता वैध थी।
2. भ्रामक प्रवेश के लिए जिम्मेदारी: एक महत्वपूर्ण पहलू यह पहचानना था कि अवैध प्रवेश के लिए कौन दोषी था – पांडे या कॉलेज। न्यायालय ने कहा कि पांडे ने अपने स्नातक वर्ष को 2015 बताते हुए झूठ बोला था, लेकिन कॉलेज ने दस्तावेजों को सत्यापित नहीं किया, जिसके कारण अयोग्य छात्रों को प्रवेश मिल गया।
3. शैक्षणिक वर्ष के नुकसान के लिए मुआवजा: न्यायालय को यह निर्धारित करना था कि पांडे के शैक्षणिक करियर को हुए नुकसान के लिए मौद्रिक मुआवजा पर्याप्त था या नहीं और क्या एकल न्यायाधीश द्वारा दी गई राशि पर्याप्त थी।
न्यायालय की टिप्पणियाँ और निर्णय
विस्तृत निर्णय में, न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने कहा, “यह आश्चर्यजनक है कि लॉ कॉलेज ने न केवल लापरवाह तरीके से काम किया, बल्कि छात्रों को दाखिला देने और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए सद्भावना के अलावा अन्य आचरण भी प्रदर्शित किया।”
डिवीजन बेंच ने पांडे की एलएलबी पाठ्यक्रम जारी रखने की अनुमति देने की याचिका को खारिज कर दिया, यह दोहराते हुए कि वह शुरू से ही प्रवेश के लिए अयोग्य थे। हालांकि, कॉलेज की लापरवाही को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने एकल न्यायाधीश के पहले के मुआवजे के आदेश को संशोधित किया, इसे ₹30,000 से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया।
न्यायालय ने आदेश दिया कि विधि महाविद्यालय को यह राशि छह सप्ताह के भीतर अदा करनी होगी। अनुपालन न करने पर भूमि राजस्व के बकाये के रूप में वसूली की जाएगी। निर्णय में महाविद्यालय को उसी अवधि के भीतर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष अनुपालन का हलफनामा प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया गया है।
वकीलों की दलीलें
– अपीलकर्ता के वकील: अधिवक्ता कु. अंजना और सर्वेश्वरी प्रसाद ने तर्क दिया कि पात्रता मानदंड की पुष्टि न करने और अपीलकर्ता को प्रवेश न देने के लिए महाविद्यालय की गलती है, जिसने पहले सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी कर ली थी।
– प्रतिवादियों के वकील: मुख्य स्थायी अधिवक्ता और अधिवक्ता नितिन चंद्र मिश्रा और ग्रिजेश तिवारी सहित राज्य के कानूनी प्रतिनिधियों ने तर्क दिया कि पांडे पात्रता मानदंडों से पूरी तरह अवगत थे और उन्होंने प्रवेश पाने के लिए तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया।
मामले का विवरण:
– केस का शीर्षक: अजय कुमार पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य
– केस संख्या: विशेष अपील संख्या 937/2024
– पीठ: न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति विकास बुधवार
