एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को यूनियन ऑफ इंडिया बनाम गणपति डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड मामले में अपने 2022 के फैसले को वापस ले लिया, जिसमें पहले बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 की धारा 3(2) और 5 को असंवैधानिक घोषित किया गया था।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्र सरकार द्वारा दायर एक समीक्षा याचिका के जवाब में यह फैसला सुनाया। फैसले को वापस लेने से निरस्त किए गए कानूनी प्रावधानों को पुनर्जीवित किया गया है और मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए बहाल किया गया है।
वापस लेने के मुख्य कारण
पीठ ने पाया कि मूल कार्यवाही में 1988 के अधिनियम के असंशोधित प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती नहीं दी गई थी। पहले के मामले में मुख्य प्रश्न यह था कि बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा अधिनियम में किए गए संशोधनों का भावी या पूर्वव्यापी प्रभाव होना चाहिए या नहीं। हालाँकि, 2022 का निर्णय देने वाली पीठ ने इस मुद्दे से आगे बढ़कर असंशोधित 1988 अधिनियम की धारा 3 और 5 को असंवैधानिक घोषित कर दिया।
पीठ ने अपने निर्णय में कहा, “यह निर्विवाद है कि तत्कालीन असंशोधित अधिनियम के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को कोई चुनौती नहीं दी गई थी। यह प्रश्न के निर्माण से स्पष्ट है।” न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्यक्ष चुनौती के अभाव में संवैधानिकता के मुद्दे को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया था। निर्णय में कहा गया, “यह सामान्य कानून है कि किसी वैधानिक प्रावधान की वैधता को चुनौती देने पर लाइव लिस या प्रतियोगिता की अनुपस्थिति में निर्णय नहीं लिया जा सकता है।”
पहले के फैसले को वापस लेते हुए, न्यायालय ने बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 की धारा 3(2) और 5 को प्रभावी रूप से बहाल कर दिया है, आगे की कानूनी जांच लंबित है। धारा 3(2) बेनामी लेनदेन में प्रवेश करने के लिए दंड से संबंधित है, जबकि धारा 5 ऐसे लेनदेन में शामिल संपत्ति की जब्ती से संबंधित है।
पृष्ठभूमि और अगले कदम
2022 में, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अगुवाई वाली पीठ ने न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली के साथ मिलकर इन धाराओं को असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया था। उसी फैसले में यह भी घोषित किया गया था कि अधिनियम में 2016 के संशोधन पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होंगे, जिससे संशोधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई का दायरा सीमित हो जाएगा।
इस फैसले को वापस लेने का मतलब है कि अब सिविल अपील पर नई पीठ द्वारा नए सिरे से निर्णय लिया जाएगा। केंद्र सरकार की समीक्षा याचिका को अनुमति देने के फैसले ने इन प्रावधानों की संवैधानिकता पर पुनर्विचार के लिए मामले को फिर से खोल दिया है।
भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने समीक्षा याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व किया।
