हाल ही में एक फैसले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुष्टि की कि सार्वजनिक नीलामी में बेची गई संपत्तियां पूर्ण स्टाम्प शुल्क दायित्वों के लिए पुनर्मूल्यांकन से छूट नहीं देती हैं। यह निर्णय मेसर्स यंग स्टाइल ओवरसीज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (रिट सी संख्या 26449/2022) के मामले में आया, जहां अदालत ने वित्तीय परिसंपत्तियों
