गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, लेकिन अवैध आव्रजन को प्रबंधित करने और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अधिक मजबूत नीति उपायों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ द्वारा दिए गए फैसले में, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एम.एम. सुंदरेश, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने बांग्लादेश से असम और भारत के अन्य सीमावर्ती राज्यों में आव्रजन को नियंत्रित करने में जटिलताओं पर जोर दिया।
जस्टिस सूर्यकांत ने 184 पन्नों के विस्तृत फैसले में, बिना सील और खराब निगरानी वाली सीमाओं से उत्पन्न महत्वपूर्ण चुनौतियों को रेखांकित किया। “धारा 6ए के प्रावधानों के बावजूद, जिसका उद्देश्य 1971 के बाद के अवैध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करके अवैध आव्रजन को रोकना है, विभिन्न छिद्रपूर्ण सीमावर्ती राज्यों के माध्यम से लगातार घुसपैठ बनी हुई है। अधूरी सीमा बाड़ इस चुनौती को और बढ़ा देती है,” जस्टिस कांत ने लिखा।
पीठ ने बताया कि भारत संघ ने 25 मार्च, 1971 के बाद अवैध प्रवासियों के सटीक आंकड़े देने में संघर्ष किया, क्योंकि इस तरह की गतिविधियाँ गुप्त प्रकृति की थीं। न्यायमूर्ति कांत ने कहा, “सटीक आंकड़ों की कमी इन अवैध पारगमन को रोकने और हमारी सीमाओं के विनियमन को मजबूत करने के लिए कड़े और प्रभावी नीतिगत उपायों की आवश्यकता को उजागर करती है।”
उन्होंने यह भी खुलासा किया कि वर्तमान में विदेशी न्यायाधिकरणों के समक्ष लगभग 97,714 मामले लंबित हैं और लगभग 850 किलोमीटर की सीमा या तो बिना बाड़ के है या अपर्याप्त रूप से निगरानी की जाती है, जिससे आव्रजन को नियंत्रित करने के प्रयास और जटिल हो जाते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने सर्बानंद सोनोवाल निर्णयों में जारी निर्देशों के पूर्ण कार्यान्वयन की आवश्यकता को दोहराया, जिसमें अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान, पता लगाने और निर्वासन के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने पाया कि असम में वर्तमान वैधानिक तंत्र और न्यायाधिकरण हाथ में लिए कार्यों के लिए अपर्याप्त हैं।
