दिल्ली हाईकोर्ट जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और लगभग 200 प्रतिभागियों के लेह से दिल्ली तक के अपने लंबे मार्च के बाद जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करने वाला है। सर्वोच्च निकाय लेह द्वारा आयोजित इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य लद्दाख क्षेत्र और व्यापक हिमालयी क्षेत्र को खतरे में डालने वाले दबावपूर्ण पर्यावरणीय और सांस्कृतिक मुद्दों पर प्रकाश डालना है।
मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला इस याचिका की देखरेख करेंगे, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) और 19(1)(बी) का हवाला दिया गया है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा के अधिकार की गारंटी देता है। यह याचिका दिल्ली पुलिस द्वारा जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार करने के मद्देनजर आई है, जिसमें याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ये कारण न तो वैध हैं और न ही उचित हैं।
यह कानूनी चुनौती कार्यकर्ताओं की यात्रा में एक महत्वपूर्ण अध्याय को उजागर करती है, जिसकी शुरुआत लेह से राजधानी तक 30-दिवसीय, 900 किलोमीटर की पदयात्रा से हुई थी। यह पदयात्रा, एक शांतिपूर्ण लेकिन शक्तिशाली बयान है, जिसका उद्देश्य लद्दाख में पारिस्थितिकी क्षरण और सांस्कृतिक क्षरण की ओर ध्यान आकर्षित करना है – एक ऐसा क्षेत्र जो तेजी से पर्यावरणीय परिवर्तनों से गुजर रहा है।
