सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की स्थायी समिति के छठे सदस्य की नियुक्ति के लिए चुनाव कराने में दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा दिखाई गई जल्दबाजी पर चिंता व्यक्त की। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस पी एस नरसिम्हा और आर महादेवन ने इस संदर्भ में कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करने के लिए इतनी “जल्दबाजी” की आवश्यकता पर सवाल उठाया।
पीठ ने उपराज्यपाल कार्यालय को निर्देश दिया है कि जब तक मेयर शेली ओबेरॉय की याचिका का समाधान नहीं हो जाता, तब तक वह स्थायी समिति के अध्यक्ष के लिए चुनाव न कराए, जिसमें 27 सितंबर को हुए स्थायी समिति के चुनावों की वैधता को चुनौती दी गई है। कार्यवाही के दौरान जस्टिस ने चेतावनी दी, “यदि आप एमसीडी स्थायी समिति के अध्यक्ष के लिए चुनाव कराते हैं तो हम इसे गंभीरता से लेंगे।”
उपराज्यपाल वी के सक्सेना का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता संजय जैन सुनवाई के दौरान मौजूद थे। अदालत ने यह हस्तक्षेप तब किया जब वह शुरू में याचिका पर विचार करने के लिए अनिच्छुक थी, लेकिन एलजी द्वारा दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 487 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के फैसले के बाद उसे ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
पीठ ने एमसीडी के भीतर चुनावी प्रक्रियाओं में कार्यकारी शक्तियों के संभावित दुरुपयोग के बारे में अपनी आशंका व्यक्त की। उन्होंने एलजी के कार्यालय से पूछा, “यदि आप डीएमसी अधिनियम की धारा 487 के तहत कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करना शुरू करते हैं तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। आप चुनावी प्रक्रिया में कैसे बाधा डाल सकते हैं?”, लोकतांत्रिक शासन के निहितार्थों के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की।
