झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एस.पी. कॉलेज, दुमका के सेवानिवृत्त कर्मचारी फूल चंद्र ठाकुर के वेतन निर्धारण और पेंशन संशोधन को खारिज करने वाले राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 5240/2021 में मामले की अध्यक्षता करते हुए कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के दशकों बाद नियुक्ति को चुनौती देने के लिए राज्य की आलोचना की और इसे कानूनी रूप से अस्वीकार्य माना। न्यायालय ने राज्य को याचिकाकर्ता के वेतन संशोधन को मंजूरी देने और निर्धारित समय के भीतर उसकी पेंशन और बकाया राशि की प्रक्रिया करने का निर्देश दिया।
मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता, फूल चंद्र ठाकुर, उम्र 75 वर्ष, 31 साल की सेवा के बाद 2006 में एस.पी. कॉलेज, दुमका से टाइपिस्ट के रूप में सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के बाद, ठाकुर के वेतन और पेंशन को उनकी पात्रता के बावजूद 5वें और 6वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित नहीं किया गया। उनका वेतन अंतिम बार 1981 में चौथे वेतन आयोग के तहत संशोधित किया गया था।*
ठाकुर ने पहले W.P.(S) संख्या 1786/2015 में अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसने प्रतिवादी अधिकारियों को वेतन निर्धारण के उनके अनुरोध पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था। हालाँकि, उनकी नियुक्ति के समय टाइपिस्ट के लिए स्वीकृत पद की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए, झारखंड सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 2019 में उनके दावे को फिर से खारिज कर दिया गया था।
मुख्य कानूनी मुद्दे
1. सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्ति की वैधता: राज्य सरकार ने 1975 में ठाकुर की टाइपिस्ट के रूप में मूल नियुक्ति पर आपत्ति जताई, जिसमें कहा गया कि यह पद कभी स्वीकृत नहीं था। अदालत ने जांच की कि क्या कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद ऐसी चुनौती दी जा सकती है।
2. पद का समायोजन: ठाकुर की टाइपिस्ट के रूप में नियुक्ति को उनके कार्यकाल के दौरान लाइब्रेरी असिस्टेंट के पद पर समायोजित किया गया था, क्योंकि एस.पी. कॉलेज में टाइपिस्ट के लिए कोई स्वीकृत पद नहीं था। इस समायोजन की वैधता भी जांच के दायरे में आई।
3. वेतनमान में संशोधन में देरी: मामले में यह भी विचार किया गया कि क्या याचिकाकर्ता के वेतन निर्धारण को सेवानिवृत्ति के 13 साल बाद खारिज किया जा सकता है, खासकर तब जब उनके रोजगार के दौरान कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी।
पक्षों द्वारा तर्क
याचिकाकर्ता का तर्क:
ठाकुर के वकील, श्री शुभम मिश्रा ने तर्क दिया कि उनकी नियुक्ति को राज्य की चुनौती निराधार है, क्योंकि उनके 31 साल के कार्यकाल के दौरान कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। उन्होंने विश्वविद्यालय के एक प्रस्ताव का हवाला दिया, जिसमें संकेत दिया गया था कि 1976 से पहले की सभी नियुक्तियाँ, जिनमें उनकी नियुक्तियाँ भी शामिल हैं, स्वीकृत पदों पर की गई थीं। मिश्रा ने आगे तर्क दिया कि राज्य द्वारा याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति के बाद उठाए गए तकनीकी पहलुओं के आधार पर उनके उचित वेतन संशोधन और पेंशन से वंचित करना गैरकानूनी था।
याचिकाकर्ता के वकील ने रत्नी ओरांव बनाम झारखंड राज्य मामले में स्थापित मिसाल का भी हवाला दिया, जिसमें अदालत ने फैसला सुनाया था कि अगर सेवा के दौरान कोई मुद्दा नहीं उठाया गया तो कर्मचारी की नियुक्ति पर सेवानिवृत्ति के बाद आपत्ति नहीं उठाई जा सकती।
राज्य का तर्क:
राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए, एससी-IV की सहायक वकील सुश्री दिव्यम ने तर्क दिया कि ठाकुर की नियुक्ति वैध नहीं थी क्योंकि एस.पी. कॉलेज में टाइपिस्ट का कोई स्वीकृत पद नहीं था। उन्होंने न्यायमूर्ति एस.बी. सिन्हा आयोग के निष्कर्षों का हवाला दिया, जिसने सरकारी कॉलेजों में नियुक्तियों और वेतन संशोधन से संबंधित मामलों की जांच की थी। आयोग की रिपोर्ट ने कर्मचारियों को अस्वीकृत पदों पर समाहित करने को खारिज कर दिया, इस प्रकार राज्य द्वारा ठाकुर के दावे को खारिज करने को उचित ठहराया।
अदालत की टिप्पणियां और फैसला
न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने याचिकाकर्ता के पक्ष में दृढ़ता से फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति पर राज्य की आपत्ति उनकी सेवानिवृत्ति के 13 साल बाद की गई थी, जो कानूनी रूप से उचित नहीं थी। रत्नी उरांव बनाम झारखंड राज्य मामले में स्थापित मिसाल का हवाला देते हुए, अदालत ने कहा, “जब किसी कर्मचारी की पूरी सेवा अवधि के दौरान नियुक्ति के संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी, तो प्रतिवादी के लिए उसकी सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्ति का मुद्दा उठाना खुला नहीं है।”
अदालत ने आगे जोर देकर कहा कि ठाकुर की नियुक्ति 1975 में की गई थी, जो विश्वविद्यालय के 1976 के प्रस्ताव के अनुसार स्वीकृत पद पर थी, जिसमें 1976 से पहले की सभी नियुक्तियों को वैध घोषित किया गया था। अदालत ने राज्य द्वारा एस.बी. सिन्हा आयोग की रिपोर्ट पर भरोसा करने में कोई योग्यता नहीं पाई, क्योंकि आयोग अंतर-कॉलेज स्थानांतरण से निपटता था, जो ठाकुर के मामले पर लागू नहीं होता।
अपने अंतिम निर्देश में, अदालत ने 3 मई, 2019 के राज्य के आदेश को रद्द कर दिया और विश्वविद्यालय की सिफारिश के अनुसार ठाकुर के वेतन निर्धारण को तत्काल मंजूरी देने का आदेश दिया। इसने विश्वविद्यालय को राज्य से मंजूरी मिलने के 12 सप्ताह के भीतर उनकी पेंशन को संशोधित करने और सभी बकाया राशि जारी करने का भी निर्देश दिया।
केस का शीर्षक: फूल चंद्र ठाकुर बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य।
केस संख्या: डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 5240/2021
