झारखंड हाईकोर्ट ने सीमा पार से घुसपैठ के आरोपों और झारखंड में स्थानीय जनसांख्यिकीय संरचना पर इसके बाद के प्रभाव की जांच के लिए एक तथ्य-खोज समिति के गठन का आदेश दिया है। यह निर्णय बांग्लादेश से अवैध अप्रवासियों द्वारा संथाल परगना क्षेत्र में घुसपैठ करने और स्वदेशी आदिवासी आबादी के जीवन के तरीके को खतरे में डालने की चिंताओं के बाद लिया गया है।
मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय ने इन आरोपों को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। न्यायालय का यह कदम एक याचिका की सुनवाई के दौरान आया, जिसमें दावा किया गया था कि साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा और दुमका जैसे जिलों में अवैध बस्तियाँ आदिवासी क्षेत्रों को तेजी से बाधित कर रही हैं।
झारखंड के आदिवासी बहुमत के ऐतिहासिक महत्व को स्वीकार करते हुए, जिसके कारण 15 नवंबर, 2000 को इसे एक राज्य के रूप में स्थापित किया गया था, न्यायालय ने आदिवासी समुदाय के बीच घटती जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों पर चिंता व्यक्त की। पीठ ने कहा, “इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आदिवासी आबादी की जनसांख्यिकी में गिरावट की समस्या वर्तमान में झारखंड की जनसंख्या मैट्रिक्स को प्रभावित कर रही है।”
प्रस्तावित समिति में केंद्रीय गृह सचिव और झारखंड के मुख्य सचिव सहित केंद्रीय और राज्य के अधिकारी शामिल होंगे। उनका काम घुसपैठ की सीमा और स्थानीय जनजातियों पर इसके प्रभावों पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि प्रभावी उपचारात्मक उपाय तैयार करने के लिए इस मुद्दे की गंभीरता को समझना महत्वपूर्ण है।
यह निर्णय केंद्र द्वारा स्वीकार की गई पिछली रिपोर्टों के अनुरूप है, जिसमें पाकुड़ और साहिबगंज में अवैध अप्रवासियों की मौजूदगी की पुष्टि की गई थी। याचिका में आगे आरोप लगाया गया है कि ये अप्रवासी मदरसे स्थापित कर रहे हैं जो स्थानीय आदिवासी संस्कृति को बाधित करते हैं।
