एक महत्वपूर्ण फैसले में, कलकत्ता हाईकोर्ट की पोर्ट ब्लेयर सर्किट बेंच ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम करने के केंद्र सरकार के फैसले में हस्तक्षेप न करने का फैसला किया है। न्यायालय ने घोषणा की कि स्थानों का नाम बदलना सरकार की कार्यकारी शाखा का विशेषाधिकार है।
13 सितंबर को, केंद्र सरकार द्वारा नाम परिवर्तन की आधिकारिक घोषणा की गई, जो पुराने नाम की औपनिवेशिक विरासत से हटकर भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक लोकाचार को दर्शाने वाले नाम की ओर एक बदलाव को दर्शाता है। शहर का नाम बदलने का फैसला औपनिवेशिक नामों और प्रतीकों को खत्म करने की एक व्यापक पहल का हिस्सा था।
सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर न्यायमूर्ति रवि कृष्ण कपूर और प्रसेनजीत बिस्वास ने सुनवाई की, जिन्होंने बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई करने जैसे पिछले उदाहरणों का हवाला देते हुए ऐसे मामलों में कार्यकारी के अधिकार को रेखांकित किया। अदालत के स्पष्टीकरण के बाद, याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता प्रोहित मोहन लाल ने इसे वापस लेने का फैसला किया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बदलाव पर टिप्पणी करते हुए कहा, “जबकि पहले का नाम औपनिवेशिक विरासत वाला था, श्री विजयापुरम भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मिली जीत और इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अद्वितीय भूमिका का प्रतीक है।” यह कथन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में द्वीपों के ऐतिहासिक महत्व का सम्मान करने की सरकार की मंशा को दर्शाता है।
