दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में किशोर प्रेम से जुड़े मामलों पर विचार-विमर्श किया, तथा उन्हें आपराधिक वर्गीकरण के संदर्भ में ‘कानूनी ग्रे क्षेत्र’ के रूप में उजागर किया। एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में, न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने ऐसे संबंधों को आपराधिक अपराधों के रूप में वर्गीकृत करने की जटिलता पर जोर दिया।
कार्यवाही के दौरान, न्यायमूर्ति प्रसाद ने ऐसे मामलों के लगातार सामना होने पर ध्यान दिया, जहां किशोर लड़कियां, आमतौर पर 17 वर्ष से अधिक उम्र की, अपनी पसंद के साथी के साथ भाग जाती हैं। ये स्थितियाँ अक्सर लड़कियों को उनके माता-पिता द्वारा पुलिस को दिए गए उनके शुरुआती बयानों को वापस लेने के लिए मजबूर करने के रूप में सामने आती हैं।
न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा, “सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए बयानों और धारा 161 के तहत शुरू में दिए गए बयानों के बीच विसंगतियां उल्लेखनीय हैं और पीड़ितों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चिंता पैदा करती हैं।”
न्यायालय की यह टिप्पणी 17 वर्षीय लड़की के अपहरण के आरोपी 22 वर्षीय व्यक्ति की जमानत की सुनवाई के दौरान आई। 19 अप्रैल, 2022 को गिरफ़्तार किया गया और आरोप पत्र पहले ही दाखिल हो चुका था,हाईकोर्ट ने उसे जमानत दे दी, यह कहते हुए कि हिरासत में रहने से उसके भविष्य पर संभावित नुकसान हो सकता है।
जनवरी 2022 में लड़की के पिता ने एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने उसकी बेटी को गुमराह किया और उसे भगा ले गया। मार्च 2022 में बचाए जाने के बाद, लड़की ने बताया कि वह शुरू में मध्य प्रदेश में रहने के लिए आरोपी के साथ स्वेच्छा से गई थी। हालाँकि, 23 दिन बाद दिए गए बयान में उसकी कहानी में काफ़ी बदलाव आया, जहाँ उसने आरोपी की ओर से ज़बरदस्ती और धमकियों का आरोप लगाया, जिसमें दबाव और जाली दस्तावेज़ों के तहत बिहार में जबरन शादी करना भी शामिल था।
लड़की के बाद के बयानों में ‘भौतिक सुधार’ पर प्रकाश डालते हुए, अदालत ने याचिकाकर्ता और लड़की के बीच किसी भी तरह के संपर्क को रोकने के लिए कड़ी शर्तों की आवश्यकता का सुझाव दिया, जिसमें न्यायिक सावधानी को आरोपी के अधिकारों की मान्यता के साथ संतुलित किया गया।
