24 सितंबर 2024 को दिए गए एक ऐतिहासिक निर्णय में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह सिद्धांत बरकरार रखा कि महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958 के तहत, वे बिक्री समझौते जो संपत्ति के कब्जे के हस्तांतरण को शामिल करते हैं, उन्हें हस्तांतरण माना जाएगा और निष्पादन के समय उन पर पूरी स्टाम्प ड्यूटी लागू होगी। कोर्ट ने श्यामसुंदर राधेश्याम अग्रवाल और अन्य की सिविल अपील संख्या 10804 ऑफ 2024 (एसएलपी (सिविल) संख्या 5843 ऑफ 2021) को खारिज कर दिया, जिससे बॉम्बे हाईकोर्ट के स्टाम्प ड्यूटी की कमी के कारण दस्तावेजों को जब्त करने के निर्णय की पुष्टि की।
मामले की पृष्ठभूमि
अपीलकर्ताओं, श्यामसुंदर राधेश्याम अग्रवाल और एक अन्य पार्टी ने विशेष सिविल सूट संख्या 200 ऑफ 2008 दायर किया था, जिसमें अचल संपत्तियों के संबंध में घोषणा और निषेधाज्ञा की मांग की गई थी। विवाद तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादियों ने आपत्ति जताई कि 1994 से 2006 के बीच निष्पादित छह बिक्री समझौते पर्याप्त रूप से स्टाम्प नहीं थे। इन समझौतों में भौतिक कब्जा भी खरीदारों को सौंपा गया था।
प्रतिवादी संख्या 46 ने महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958 की धारा 33, 34, और 37 के तहत इन दस्तावेजों को जब्त करने और उचित स्टाम्प ड्यूटी का आकलन करने के लिए आवेदन किया। ट्रायल कोर्ट ने इस आवेदन को स्वीकार किया और दस्तावेजों को स्टाम्प कलेक्टर, ठाणे को भेजने का निर्देश दिया ताकि आवश्यक स्टाम्प ड्यूटी और जुर्माने का निर्णय हो सके।
अपीलकर्ता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में रिट याचिका संख्या 4695 ऑफ 2017 के तहत इस आदेश को चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि चूंकि एक पंजीकृत बिक्री विलेख पहले ही निष्पादित हो चुका था, इसलिए बिक्री समझौतों को स्टाम्प ड्यूटी के लिए अलग से नहीं माना जाना चाहिए। हालांकि, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद यह अपील सुप्रीम कोर्ट में आई।
कानूनी मुद्दे
मामले का मुख्य प्रश्न यह था कि क्या बिक्री के समझौते, जो कब्जे के हस्तांतरण को शामिल करते हैं, उन्हें महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम के तहत हस्तांतरण के रूप में माना जाना चाहिए और क्या ऐसे समझौतों पर पूरी स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान किया जाना चाहिए, भले ही बाद में एक बिक्री विलेख निष्पादित और स्टाम्प किया गया हो।
अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि बाद में निष्पादित और विधिवत स्टाम्प की गई बिक्री विलेख को स्टाम्प ड्यूटी उद्देश्यों के लिए मुख्य दस्तावेज के रूप में काम करना चाहिए। उन्होंने महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम की धारा 4 का हवाला दिया, जो लेनदेन में मुख्य दस्तावेज को पूरी स्टाम्प ड्यूटी वहन करने की अनुमति देता है, जबकि अन्य संबंधित दस्तावेजों पर केवल नाममात्र का शुल्क लगाया जाता है। उन्होंने तर्क दिया कि पहले के बिक्री समझौते को बिक्री विलेख के अधीन माना जाना चाहिए।
दूसरी ओर, प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि चूंकि बिक्री समझौतों में कब्जे के हस्तांतरण का प्रावधान था, वे अपने आप में हस्तांतरण थे और इस प्रकार निष्पादन के समय पूरी स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान किया जाना आवश्यक था।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां
न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम के तहत कानूनी प्रावधानों की जांच की। अधिनियम की अनुसूची I के अनुच्छेद 25 की व्याख्या I का हवाला देते हुए, कोर्ट ने नोट किया कि जो बिक्री समझौते कब्जे के हस्तांतरण को शामिल करते हैं, उन्हें हस्तांतरण के रूप में माना जाना चाहिए और उस पर स्टाम्प ड्यूटी लागू होती है।
अपने निर्णय में, कोर्ट ने कहा:
“बिक्री का समझौता वह मुख्य दस्तावेज था जिस पर अनुच्छेद 25 के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान किया जाना चाहिए था। भले ही अपीलकर्ता की यह दलील मानी जाए कि बिक्री विलेख पर स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान किया गया था, यह स्वाभाविक रूप से बिक्री समझौते के निष्पादन के समय स्टाम्प ड्यूटी की प्राथमिक देयता से उन्हें मुक्त नहीं करता।”
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि एक बार जब बिक्री का समझौता कब्जे के हस्तांतरण को शामिल करता है, तो इसे केवल एक सहायक दस्तावेज के रूप में नहीं माना जा सकता। इसके बजाय, इसे मुख्य हस्तांतरण माना जाना चाहिए, जिस पर पूरी स्टाम्प ड्यूटी देय होती है। बाद में निष्पादित बिक्री विलेख इस दायित्व को समाप्त नहीं करता बल्कि केवल अपीलकर्ता को उस पर दी गई स्टाम्प ड्यूटी की कटौती का हकदार बनाता है।
फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, यह पुष्टि करते हुए कि अपीलकर्ताओं को निष्पादन के समय बिक्री समझौतों पर पूरी स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करना होगा।
