न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की अध्यक्षता वाली दिल्ली हाईकोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा लगाए गए झूठे बयान के आरोपों के संबंध में पूजा खेडकर से जवाब मांगा है। सिविल सेवा परीक्षा में ओबीसी और विकलांगता कोटा लाभों का झूठा दावा करने के आरोपों के बीच उनकी अग्रिम जमानत याचिका के संबंध में ये आरोप सामने आए।
गुरुवार की सुनवाई के दौरान, अदालत ने खेडकर को यूपीएससी के दावों पर 26 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया कि उन्होंने परीक्षा के व्यक्तित्व परीक्षण के दौरान अपने बायोमेट्रिक्स के संग्रह के बारे में शपथ के तहत भ्रामक बयान दिए थे। यूपीएससी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश कौशिक ने खेडकर के कार्यों की आलोचना करते हुए कहा कि यह “खतरनाक रूप से गलत” है, उन्होंने जोर देकर कहा कि अदालत को धोखा देने और अनुकूल निर्णय प्राप्त करने के लिए उनके दावे पूरी तरह से गढ़े गए थे।
यूपीएससी के आवेदन में बताया गया है कि खेडकर ने अपने हलफनामे में झूठा दावा किया है कि आयोग ने उनके व्यक्तित्व परीक्षण के दौरान बायोमेट्रिक डेटा एकत्र किया था – एक ऐसी प्रक्रिया जिसकी यूपीएससी ने पुष्टि की है कि सिविल सेवा परीक्षाओं के इतिहास में किसी भी उम्मीदवार के लिए ऐसा कभी नहीं किया गया है। झूठी गवाही का यह आरोप व्यापक कानूनी कार्यवाही का हिस्सा है, जिसमें खेडकर पर धोखाधड़ी और आरक्षण लाभों के दुरुपयोग के आरोप हैं।
पूर्व आईएएस प्रोबेशनर खेडकर ने लगातार आरोपों से इनकार किया है। हालांकि, उनके वकील ने यूपीएससी के हालिया आवेदन को “दबाव की रणनीति” के रूप में वर्णित किया, जो आगे की तनावपूर्ण कानूनी लड़ाई का संकेत देता है।
इस कानूनी नाटक की पृष्ठभूमि में खेडकर के खिलाफ आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 के आवेदन पर जानकारी में हेरफेर करने के गंभीर आरोप शामिल हैं। उन्हें पहले हाईकोर्ट द्वारा गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया गया था, एक निर्णय जिसे यूपीएससी और दिल्ली पुलिस दोनों ने चुनौती दी है, यह तर्क देते हुए कि उनकी निरंतर स्वतंत्रता एक गहन जांच में बाधा डाल सकती है जिसे वे सिविल सेवा परीक्षा की अखंडता और सार्वजनिक विश्वास के लिए व्यापक निहितार्थ वाले “गहरी जड़ें वाली साजिश” के रूप में वर्णित करते हैं।
यूपीएससी का तर्क है कि कथित धोखाधड़ी की पूरी हद को उजागर करने के लिए खेडकर की हिरासत में पूछताछ महत्वपूर्ण है, जिससे अन्य लोगों के साथ संभावित मिलीभगत का पता चलता है। जुलाई में, इन आरोपों के बाद, यूपीएससी ने खेडकर के खिलाफ कई कानूनी कार्रवाई की, जिसमें अपनी पहचान को गलत बताकर सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त प्रयास हासिल करने के लिए खामियों का फायदा उठाने के लिए आपराधिक मामला दर्ज करना शामिल है। दिल्ली पुलिस ने आरोपों की गंभीरता को उजागर करते हुए भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सहित विभिन्न कानूनों के तहत एक प्राथमिकी भी दर्ज की है।
