भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 17 सितंबर, 2024 को भारतीय सेना की 21 पैरा (विशेष बल) इकाई के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज दो एफआईआर को खारिज कर दिया। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (AFSPA) की धारा 6 के तहत केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कोई अभियोजन या कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति प्रसन्ना भालचंद्र वराले द्वारा दिए गए फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि अनिवार्य मंजूरी के अभाव में एफआईआर और कार्यवाही जारी नहीं रह सकती।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 4 दिसंबर, 2021 को नागालैंड में हुई एक घटना से उत्पन्न हुआ, जहां 21 पैरा (एसएफ) इकाई के कर्मियों द्वारा की गई गोलीबारी में छह व्यक्तियों की मौत हो गई थी। स्थिति बिगड़ती चली गई, जिससे आगे हिंसा हुई, जिसमें एक सैन्यकर्मी की मौत भी शामिल है। इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर (राज्य अपराध पुलिस स्टेशन केस संख्या 07/2021) दर्ज की, जिसमें याचिकाकर्ताओं के पतियों सहित सेना इकाई के कई सदस्यों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 326, 201, 34 के साथ धारा 120-बी के तहत आरोपित किया गया।
आरोपी सैन्य कर्मियों की पत्नियों, रबीना घाले (डब्ल्यू.पी. संख्या 265/2022) और अंजलि गुप्ता (डब्ल्यू.पी. संख्या 250/2022) द्वारा रिट याचिकाएं दायर की गईं, जिसमें एफआईआर और संबंधित कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई। उन्होंने तर्क दिया कि एफआईआर कार्यकारी शक्ति का मनमाना प्रयोग था, जो अपने वास्तविक कर्तव्यों के निर्वहन में सैनिकों को लक्षित करता है, और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई AFSPA का उल्लंघन करती है।
महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे
1. AFSPA के तहत मंजूरी की आवश्यकता: मुख्य मुद्दा यह था कि क्या AFSPA, 1958 की धारा 6 के तहत केंद्र सरकार से पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना कार्यवाही जारी रखी जा सकती है। धारा 6 में कहा गया है कि अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत सद्भावनापूर्वक कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना कोई अभियोजन, मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी।
2. दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की धारा 197 का अनुप्रयोग: याचिकाकर्ताओं ने यह मुद्दा भी उठाया कि Cr.P.C. की धारा 197 (2) के तहत मंजूरी आवश्यक थी, जो लोक सेवकों के खिलाफ अदालतों द्वारा अपराधों के संज्ञान से संबंधित है।
3. एसआईटी रिपोर्ट और चार्जशीट की वैधता: राज्य अधिकारियों द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने सेना के कर्मियों पर मुकदमा चलाने की सिफारिश की, जिसे याचिकाकर्ताओं ने AFSPA के तहत मंजूरी की कमी के कारण एसआईटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए चुनौती दी।
न्यायालय की टिप्पणियाँ और निर्णय
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुश्री ऐश्वर्या भाटी, नागालैंड के महाधिवक्ता श्री के.एन. बालगोपाल और अन्य अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि:
– स्वीकृति का अभाव: न्यायालय ने AFSPA की धारा 6 के तहत केंद्र सरकार से अनिवार्य स्वीकृति के अभाव पर प्रकाश डाला। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि सक्षम प्राधिकारी ने 28 फरवरी, 2023 को स्वीकृति देने से मना कर दिया था। न्यायालय ने कहा, “AFSPA, 1958 की धारा 6 के तहत स्वीकृति के अभाव में, आरोपित प्राथमिकी के आधार पर कार्यवाही जारी नहीं रह सकती।”
– प्राथमिकी रद्द करना: न्यायालय ने अंतरिम आदेश, जिसने आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी, को पूर्ण बना दिया और प्राथमिकी रद्द कर दी। हालांकि, इसने स्पष्ट किया कि यदि केंद्र सरकार भविष्य में स्वीकृति प्रदान करती है, तो कार्यवाही फिर से शुरू की जा सकती है।
– सशस्त्र बलों की स्वतंत्रता: न्यायालय ने सशस्त्र बलों को अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने या न करने का निर्देश देने से इनकार करते हुए कहा, “यह सशस्त्र बलों के विवेक पर निर्भर करेगा कि वे अपने अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करें या नहीं।”
केस विवरण
– केस का शीर्षक: रबीना घाले और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (डब्ल्यू.पी. (आपराधिक) संख्या 265/2022); अंजलि गुप्ता बनाम भारत संघ और अन्य (डब्ल्यू.पी. (आपराधिक) संख्या 250/2022)
– बेंच: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति प्रसन्ना भालचंद्र वराले
– वकील: सुश्री ऐश्वर्या भाटी (अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल), श्री के.एन. बालगोपाल (नागालैंड के लिए महाधिवक्ता), श्री अरविंद कुमार शर्मा (भारत संघ और रक्षा मंत्रालय के लिए अधिवक्ता)
