अभूतपूर्व रिकॉर्ड स्थापित करते हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने पिछले पांच वर्षों में 21,000 से अधिक फैसले हिंदी में सुनाए हैं। उनके और उनके सहयोगियों के प्रयासों ने न्यायिक प्रणाली को आम लोगों के करीब लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे फैसले आम लोगों की मूल भाषा में सुनाए जा सकें।
न्यायिक फैसलों में हिंदी के प्रति रुझान इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के बीच बढ़ रहा है। सौरभ श्याम शमशेरी और शेखर कुमार यादव जैसे अन्य उल्लेखनीय न्यायाधीशों ने भी हिंदी में हजारों फैसले सुनाए हैं, जिससे क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति न्यायालय की प्रतिबद्धता मजबूत हुई है।
राकेश पांडे और राधाकांत ओझा सहित हाईकोर्ट बार के पूर्व अध्यक्षों ने इन कदमों की प्रशंसा की है, और इस बात पर जोर दिया है कि ऐसे उपाय हिंदी भाषा का सम्मान करते हैं और न्यायपालिका को लोगों के करीब लाते हैं।
हिंदी की ओर रुझान नया नहीं है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण पुनरुत्थान देखा गया है। 1980 के दशक से प्रेम शंकर गुप्ता जैसे न्यायाधीशों ने अपने कार्यकाल के दौरान कानूनी फैसलों के लिए हिंदी को बढ़ावा देते हुए इस प्रथा की शुरुआत की। इस बदलाव को क्षेत्रीय भाषाओं में न्याय देने की लंबे समय से चली आ रही जनता की मांग के जवाब के रूप में देखा जाता है।
जस्टिस चौधरी, 12 दिसंबर, 2019 को नियुक्त जस्टिस शेखर कुमार यादव और हिंदी के प्रति बेहद भावुक जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी के साथ इस बदलाव में अहम भूमिका निभा चुके हैं। पतियों के पारिवारिक दायित्वों और फर्जी डिग्री वाले शिक्षकों की बर्खास्तगी सहित कई महत्वपूर्ण मामलों पर उनके फैसले हिंदी में दिए गए हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया में भाषाई विविधता की एक मजबूत परंपरा को दर्शाता है।
