न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की सदस्यता वाले भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि बच्चे के कल्याण पर विचार किए बिना कस्टडी का निर्धारण करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि कस्टडी का फैसला मानवीय आधार और बच्चे के सर्वोत्तम हितों के आधार पर किया जाना चाहिए। यह फैसला आपराधिक अपील संख्या 3821/2023 के मामले में आया, जिसमें अदालत ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें नाबालिग की कस्टडी उसके पैतृक रिश्तेदारों को दी गई थी।
मामले की पृष्ठभूमि
मामले में एक नाबालिग बच्चे से संबंधित कस्टडी विवाद शामिल था, जिसकी मां की दिसंबर 2022 में अप्राकृतिक परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। बच्चे के पैतृक रिश्तेदारों ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि बच्चे के मातृ रिश्तेदारों ने मां की मृत्यु के बाद उसे अवैध रूप से कस्टडी में ले लिया था।
पैतृक रिश्तेदारों ने तर्क दिया कि पिता की प्राकृतिक अभिभावक की स्थिति को देखते हुए बच्चे की कस्टडी स्वाभाविक रूप से उनके पास आनी चाहिए। हालांकि, याचिका दायर करने के समय, पिता और उसके माता-पिता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी (दहेज हत्या) और 498-ए (पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता) के साथ-साथ दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी।
हाई कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका मंजूर की और मातृ रिश्तेदारों को बच्चे को सौंपने का निर्देश दिया। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसमें अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि हाई कोर्ट ने बच्चे के कल्याण पर विचार करने में विफल रहा, जो 11 महीने की उम्र से उनकी कस्टडी में था।
शामिल कानूनी मुद्दे
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्राथमिक कानूनी मुद्दा यह था कि क्या बच्चे के कल्याण का उचित मूल्यांकन किए बिना नाबालिग बच्चे की कस्टडी निर्धारित करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का इस्तेमाल किया जा सकता है। न्यायालय ने जांच की कि क्या हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों में आवश्यक मानवीय और कल्याण संबंधी विचारों पर पिता के प्राकृतिक अभिभावक के रूप में कानूनी अधिकार को लागू करने में कोई गलती की है।
सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय
न्यायमूर्ति अभय एस. ओका ने निर्णय सुनाते हुए इस बात पर जोर दिया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट एक असाधारण उपाय है, लेकिन यह एक विवेकाधीन रिट है और इसका प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए, खासकर नाबालिगों से जुड़े मामलों में। न्यायालय ने टिप्पणी की:
“हाईकोर्ट ने केवल प्राकृतिक अभिभावक के रूप में पिता के अधिकार के आधार पर बच्चे की कस्टडी में बाधा डाली है। जब न्यायालय नाबालिग के संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण के मुद्दे पर विचार करता है, तो न्यायालय बच्चे को चल संपत्ति के रूप में नहीं मान सकता है और कस्टडी में बाधा के बच्चे पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार किए बिना कस्टडी हस्तांतरित नहीं कर सकता है।”
सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि हाईकोर्ट बच्चे के कल्याण को संबोधित करने में विफल रहा, जो किसी भी कस्टडी विवाद में सर्वोपरि विचार है। इसने इस बात पर जोर दिया कि न्यायालय को मानवीय विचारों के आधार पर कार्य करना चाहिए और पैरेंस पैट्रिया (नाबालिगों के अभिभावक के रूप में राज्य) के सिद्धांत की अनदेखी नहीं कर सकता है।
न्यायालय ने फैसला सुनाया कि कस्टडी के मुद्दे, विशेष रूप से नाबालिगों से जुड़े, अधिमानतः संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890 (जीडब्ल्यू अधिनियम) के तहत कार्यवाही में तय किए जाने चाहिए, जहां न्यायालय बच्चे के सर्वोत्तम हितों का व्यापक रूप से आकलन कर सकता है, बच्चे के साथ नियमित रूप से बातचीत कर सकता है, और यदि आवश्यक हो तो विशेषज्ञों को भी नियुक्त कर सकता है।
न्यायालय की मुख्य टिप्पणियाँ
– सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि कस्टडी के मामलों में बच्चे का कल्याण ही एकमात्र सर्वोपरि विचार है, और पक्षों के अधिकार इस सिद्धांत को खत्म नहीं कर सकते।
– न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नाबालिगों से जुड़े कस्टडी के फैसले यंत्रवत् या केवल कानूनी संरक्षकता अधिकारों के आधार पर नहीं लिए जाने चाहिए। इसके बजाय, उन्हें बच्चे की भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक भलाई पर विचार करना चाहिए।
– न्यायालय ने हाईकोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि यह कोई जांच करने या बच्चे के कल्याण पर विचार करने में विफल रहा है, जो निर्णय के समय केवल एक वर्ष और पांच महीने का था।
– न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि “केवल जीडब्ल्यू अधिनियम के तहत मूल कार्यवाही में ही उचित न्यायालय बच्चे की कस्टडी और संरक्षकता के मुद्दे पर निर्णय ले सकता है,” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पारिवारिक न्यायालय ऐसे मामलों के लिए बेहतर हैं।
निष्कर्ष और आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया और निम्नलिखित निर्देश दिए:
1. अपीलकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि वे मध्य प्रदेश के पन्ना में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की देखरेख में पिता और दादा-दादी को हर पखवाड़े में एक बार बच्चे से मिलने की अनुमति दें।
2. अपीलकर्ताओं या उनमें से किसी को भी दो महीने के भीतर जीडब्ल्यू अधिनियम के तहत उचित न्यायालय के समक्ष बच्चे की कस्टडी के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई।
3. सक्षम न्यायालय को कस्टडी और पहुंच के मामले को उसके गुण-दोष के आधार पर निपटाने का निर्देश दिया गया, यह सुनिश्चित करते हुए कि बच्चे का कल्याण केंद्रीय फोकस बना रहे।
