पश्चिम बंगाल विधानसभा ने मंगलवार को तीखी बहस और राजनीतिक चर्चाओं से भरे सत्र में सर्वसम्मति से ‘अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) 2024’ पारित किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा समर्थित इस विधायी कदम ने बंगाल को बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से संबंधित मौजूदा केंद्रीय कानूनों में संशोधन करने वाला देश का अग्रणी राज्य बना दिया है।
इस विधेयक में बलात्कार के दोषी पाए गए अपराधियों के लिए मृत्युदंड सहित कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, जिससे पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वह अचेत अवस्था में चली जाती है। इसके अतिरिक्त, इसमें बलात्कार के दोषियों के लिए पैरोल के बिना आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, जो यौन अपराधों के खिलाफ राज्य के सख्त रुख को दर्शाता है।
विधानसभा में चर्चा के दौरान, मुख्यमंत्री बनर्जी ने विपक्ष को संबोधित किया, विशेष रूप से विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी से विधेयक को राज्यपाल से मंजूरी दिलाने में तेजी लाने का आह्वान किया। बनर्जी ने केंद्रीय कानून में खामियों को दूर करने के लिए इस विधेयक की आवश्यकता पर जोर दिया, बलात्कार को “मानवता के खिलाफ अभिशाप” बताया, जिसके लिए कानूनी और सामाजिक दोनों तरह के सुधारों की आवश्यकता है।
विधेयक के उद्देश्यों पर आम सहमति के बावजूद, भाजपा ने इसके त्वरित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कई संशोधन प्रस्तावित किए। अधिकारी ने विधेयक का समर्थन करते हुए इसके क्रियान्वयन की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया और पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए पार्टी लाइनों के पार एकता और सहयोग का आह्वान किया।
यह विधायी सत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, जो कोलकाता में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के क्रूर बलात्कार और हत्या के बाद हाल ही में सार्वजनिक आक्रोश की पृष्ठभूमि में हो रहा था। मुख्यमंत्री ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) को पारित करने से पहले राज्य से परामर्श न करने के लिए केंद्र सरकार की भी आलोचना की, जो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को भी संबोधित करती है।
