भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह सवाल उठाया है कि क्या पूर्ण न्यायालय के संकल्प के रूप में कार्यकारी निर्देश, संविधान के अनुच्छेद 234 और 309 के तहत बनाए गए वैधानिक नियमों को अधिलेखित कर सकते हैं। यह निर्णय न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया, और न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा, सलाम समरजीत सिंह बनाम मणिपुर हाईकोर्ट, इंफाल और अन्य (रिट याचिका (नागरिक) संख्या 294/2015) मामले में दिया गया है, जो इस कानूनी मुद्दे का निर्णायक उत्तर प्रदान करता है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 2013 में मणिपुर न्यायिक सेवा के जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद के लिए शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया से उत्पन्न हुआ था। याचिकाकर्ता, सलाम समरजीत सिंह, एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार, ने इस पद के लिए आवेदन किया था और लिखित परीक्षा में उपस्थित हुए थे। प्रारंभिक परिणाम सभी उम्मीदवारों के लिए असफल घोषित किए गए थे, लेकिन 2014 में जारी एक संशोधन के बाद, सिंह को सफल घोषित किया गया, उन्हें 52.8% अंक प्राप्त हुए, जो उनकी श्रेणी के लिए योग्यता मानक को पूरा करते थे।
हालांकि, भर्ती प्रक्रिया में एक मोड़ तब आया जब साक्षात्कार चरण से ठीक पहले, मणिपुर हाईकोर्ट के पूर्ण न्यायालय ने साक्षात्कार (वाइवा वोस) परीक्षा के लिए न्यूनतम 40% अंकों की कट-ऑफ निर्धारित करने का निर्णय लिया। यह निर्णय बिना संबंधित वैधानिक नियमों — मणिपुर न्यायिक सेवा नियम, 2005 (एमजेएस नियम, 2005) में संशोधन किए और बिना उम्मीदवारों को सूचित किए लिया गया था। याचिकाकर्ता, जिन्होंने साक्षात्कार में 50 में से 18.8 अंक प्राप्त किए थे, नए निर्धारित कट-ऑफ को पूरा न कर पाने के कारण असफल घोषित कर दिए गए।
मुख्य कानूनी मुद्दे
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुख्य कानूनी मुद्दे थे:
1. क्या पूर्ण न्यायालय के संकल्प के रूप में कार्यकारी निर्देश संविधान के अनुच्छेद 234/309 के तहत बनाए गए वैधानिक नियमों को अधिलेखित कर सकते हैं?
2. क्या पूर्ण न्यायालय के संकल्प के द्वारा बिना नियमों में संशोधन किए और उम्मीदवारों को सूचित किए बिना कट-ऑफ अंकों की मानदंड निर्धारित की जा सकती है?
3. क्या ऐसी कार्रवाई प्रक्रियात्मक निष्पक्षता या अनुचितता के बराबर है?
प्रस्तुत तर्क
याचिकाकर्ता के लिए वरिष्ठ वकील श्री राणा मुखर्जी ने तर्क दिया कि साक्षात्कार के लिए 40% कट-ऑफ निर्धारित करने का पूर्ण न्यायालय का निर्णय अवैध था क्योंकि इसे वैधानिक नियमों में संशोधन किए बिना और उम्मीदवारों को उचित सूचना दिए बिना किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि यह “खेल के नियमों में बीच में बदलाव” के समान है, जो निष्पक्षता के सिद्धांतों के विपरीत है। उन्होंने अदालत से पांच-न्यायाधीश संविधान पीठ के निर्णय सिवानंदन सी.टी. और अन्य बनाम केरल हाईकोर्ट और अन्य पर भरोसा करने का अनुरोध किया।
दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के लिए वरिष्ठ वकील श्री विजय हंसारिया ने तर्क दिया कि साक्षात्कार के लिए न्यूनतम कट-ऑफ निर्धारित करने का निर्णय वैध था और शेट्टी आयोग की सिफारिशों और पिछले सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुरूप था। उन्होंने कहा कि यह निर्णय साक्षात्कार शुरू होने से पहले लिया गया था और किसी भी वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता था।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां और निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने तर्कों और संबंधित मिसालों की जांच के बाद, निम्नलिखित महत्वपूर्ण टिप्पणियां की:
1. कार्यकारी निर्देशों द्वारा वैधानिक नियमों का अधिलेखन:
कोर्ट ने कहा कि पूर्ण न्यायालय के संकल्प जैसे कार्यकारी निर्देश संविधान के अनुच्छेद 234/309 के तहत बनाए गए वैधानिक नियमों को अधिलेखित नहीं कर सकते। निर्णय में यह जोर दिया गया, “कार्यकारी निर्देश उन वैधानिक नियमों को अधिलेखित नहीं कर सकते जहां लिखित और वाइवा वोस परीक्षा में प्राप्त संयुक्त ग्रेड मूल्य के संयोजन से अंतिम चयन की विधि स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है।”
2. भर्ती प्रक्रिया के बाद मानदंड का निर्धारण:
कोर्ट ने पाया कि साक्षात्कार के लिए 40% कट-ऑफ की लागू करने का समर्थन संशोधित एमजेएस नियम, 2005 द्वारा नहीं किया गया था, और ऐसे मानदंडों को प्रक्रिया के मध्य में उम्मीदवारों को उचित सूचना दिए बिना पेश नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने देखा कि अर्हता प्राप्त अंकों के निर्धारण का पूर्ण न्यायालय संकल्प “नियमों के पूरक का मामला नहीं है बल्कि ऐसा लगता है कि उम्मीदवारों के अंतिम चयन के लिए नियमों को प्रतिस्थापित कर दिया गया है।”
3. प्रक्रियात्मक निष्पक्षता:
कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हाईकोर्ट की कार्रवाई अनुचित थी और याचिकाकर्ता की वैध अपेक्षाओं का उल्लंघन करती थी। इसमें कहा गया, “पूर्ण न्यायालय का निर्णय, संशोधित नियमों के अनुसार मेरिट सूची तैयार करने के अपेक्षित अभ्यास से भिन्न होना, याचिकाकर्ता की वैध अपेक्षा का स्पष्ट उल्लंघन है। यह निष्पक्षता, स्थिरता, और पूर्वानुमेयता के परीक्षणों में भी विफल रहता है और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।”
अंतिम निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने पहले के एक निर्णय में न्यायमूर्ति शिवा कीर्ति सिंह की असहमति वाली राय को स्वीकार किया और सहमति व्यक्त की कि याचिकाकर्ता की अस्वीकृति गलत थी। कोर्ट ने हाईकोर्ट को याचिकाकर्ता को सफल घोषित करने और नियुक्ति आदेश जारी करने का निर्देश दिया, और 2015 से नाममात्र की वरिष्ठता प्रदान की। हालांकि, यह स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता को नियुक्ति से पहले की किसी भी अवधि के लिए कोई वास्तविक मौद्रिक लाभ नहीं मिलेगा।
मामले का विवरण
– मामले का नाम: सलाम समरजीत सिंह बनाम मणिपुर हाईकोर्ट, इंफाल और अन्य
– मामला संख्या: रिट याचिका (नागरिक) संख्या 294/2015
– पीठ: न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया, न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी
– याचिकाकर्ता: सलाम समरजीत सिंह
– उत्तरदाता: मणिपुर हाईकोर्ट, इंफाल और अन्य
– याचिकाकर्ता के वकील: श्री राणा मुखर्जी, वरिष्ठ वकील; श्री अहंथम रोमें सिंह, श्रीमती ओइंद्रिआला सेन, श्री मोहन सिंह, श्री अनिकेत राजपूत, श्रीमती खोइसनाम निर्मला देवी (वकील)
– उत्तरदाता के वकील: श्री विजय हंसारिया, वरिष्ठ वकील; श्री मैबम नबगणश्याम सिंह, श्रीमती काव्या झावर, श्रीमती नंदिनी राय (वकील)
