भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह सवाल उठाया है कि क्या पूर्ण न्यायालय के संकल्प के रूप में कार्यकारी निर्देश, संविधान के अनुच्छेद 234 और 309 के तहत बनाए गए वैधानिक नियमों को अधिलेखित कर सकते हैं। यह निर्णय न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया, और न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी की तीन-न्यायाधीशों
क्या पूर्ण न्यायालय के प्रस्ताव के रूप में कार्यकारी निर्देश अनुच्छेद 234/309 के तहत बनाए गए वैधानिक नियमों को रद्द कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया
