इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को सख्त निर्देश जारी करते हुए स्कूली बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। यह घटनाक्रम 2009 के ऐतिहासिक अविनाश मेहरोत्रा मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के राज्य द्वारा अनुपालन से स्पष्ट असंतोष के बाद हुआ है।
इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्तबी आर सिंह ने 5 सितंबर तक विस्तृत हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए किसी उच्च पदस्थ अधिकारी, जो किसी प्रमुख सचिव से कम नहीं है, की उपस्थिति अनिवार्य की है। न्यायालय ने आगामी हलफनामे के अपेक्षाओं पर खरा न उतरने की स्थिति में मुख्य सचिव को तलब करने की इच्छा व्यक्त की है।
यह आदेश गोमती नदी तट के किनारे रहने वाले निवासियों द्वारा शुरू की गई एक जनहित याचिका (पीआईएल) से निकला है, जिसमें स्कूली बच्चों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करने में चल रही खामियों को उजागर किया गया है। जनहित याचिका के जवाब में पीठ ने यातायात पुलिस के संयुक्त आयुक्त को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि स्कूल परिवहन स्कूल परिसरों के भीतर, विशेष रूप से हजरतगंज और राजभवन क्षेत्रों के आसपास सुरक्षित पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करे।
सुनवाई के दौरान, राज्य के वकील ने पांच जिलों में किए गए निरीक्षणों से व्यापक दस्तावेज प्रस्तुत किए। हालांकि, पीठ ने इन प्रस्तुतियों की आलोचना की, ठोस जांच रिपोर्टों की अनुपस्थिति को देखते हुए और यह खुलासा करते हुए कि दस्तावेजों में केवल स्कूल के प्रधानाचार्यों द्वारा भरे गए फॉर्म शामिल थे।
अविनाश मेहरोत्रा मामले ने, जिसने 2009 में मिसाल कायम की, जवाबदेही के लिए एक व्यापक तीन-स्तरीय संरचना स्थापित की, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करना था। इसके अतिरिक्त, इस महत्वपूर्ण कार्य में राज्य सरकारों की सहायता के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को शामिल किया गया है।
