हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304-आई के तहत गैर इरादतन हत्या के लिए दोषसिद्धि को पलट दिया और इसके बजाय आरोपी राजिंदर सिंह को धारा 302 आईपीसी के तहत हत्या के लिए दोषी ठहराया। हरियाणा राज्य बनाम राजिंदर सिंह नामक इस मामले पर न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा ने फैसला सुनाया। यह मामला ‘गंभीर और अचानक उकसावे’ की व्याख्या और गैर इरादतन हत्या और हत्या के बीच कानूनी सीमाओं के बारे में महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करता है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 21 मई, 2001 को हरियाणा के हिसार में हुई एक घटना से जुड़ा है। राजिंदर सिंह ने चाय की दुकान पर गिलास देने से मना करने से संबंधित एक मामूली बात पर हुए विवाद के बाद मृतक सहदेव पर बीयर की टूटी बोतल से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अभियोजन पक्ष का मामला विनोद कुमार और प्रेम सिंह की प्रत्यक्षदर्शी गवाही पर आधारित था, जिन्होंने बताया कि कैसे राजिंदर ने मना करने से भड़क कर बीयर की बोतल तोड़ दी और सहदेव की गर्दन पर दो वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई।
ट्रायल कोर्ट ने राजिंदर सिंह को धारा 304-I आईपीसी के तहत दोषी ठहराया था, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि उकसावा इतना गंभीर और अचानक था कि अपराध को हत्या से कम करके गैर इरादतन हत्या कर दिया गया। राजिंदर सिंह को 20,000 रुपये के जुर्माने के साथ दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।
शामिल कानूनी मुद्दे
इस अपील में प्राथमिक कानूनी सवाल यह था कि क्या अभियुक्त के कृत्य को धारा 300 आईपीसी में उल्लिखित ‘गंभीर और अचानक उकसावे’ के अपवाद के तहत उचित ठहराया जा सकता है, जो हत्या और गैर इरादतन हत्या के बीच अंतर करता है।
हरियाणा राज्य ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी, जिसमें तर्क दिया गया कि बार-बार वार और चोटों की प्रकृति से मौत का कारण बनने का स्पष्ट इरादा दिखाई देता है, जिसे धारा 302 आईपीसी के तहत हत्या के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।
कोर्ट का फैसला
हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने चश्मदीद गवाहों की गवाही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक सबूतों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। कोर्ट ने पाया कि सहदेव को लगी चोटें उसके शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों पर थीं और सामान्य प्रकृति में मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि उकसावे की वजह से, हालांकि अचानक, राजिंदर सिंह की अत्यधिक प्रतिक्रिया को उचित नहीं ठहराया जा सकता।
अदालत ने कहा, “आरोपी ने मृतक के शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर गंभीर चोटें पहुंचाई थीं, जो मौत का कारण बनने के स्पष्ट इरादे को दर्शाता है, जिसे धारा 304-आई आईपीसी के तहत कमतर अपराध नहीं माना जा सकता है।” अदालत ने आगे कहा कि बचाव पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि यह कृत्य किसी भी अपवाद के अंतर्गत आता है जो अपराध को हत्या से गैर इरादतन हत्या में बदल देता है।
अंत में, हाईकोर्ट ने धारा 304-आई आईपीसी के तहत दोषसिद्धि को रद्द कर दिया और राजिंदर सिंह को धारा 302 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया। पीठ ने कहा, “भले ही उकसावा गंभीर और अचानक हो, किसी व्यक्ति को उसके कार्यों के परिणामों से मुक्त नहीं करता है जब ऐसे कार्यों से हत्या करने का स्पष्ट इरादा दिखाई देता है।”
Also Read
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि धारा 302 आईपीसी के तहत अपराध की गंभीरता को देखते हुए राजिंदर सिंह को सजा सुनाने के लिए 21 अगस्त, 2024 को अदालत के समक्ष पेश किया जाए।
प्रतिनिधित्व
हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व हरियाणा के वरिष्ठ उप महाधिवक्ता श्री प्रदीप प्रकाश चाहर ने किया, जबकि राजिंदर सिंह की ओर से अधिवक्ता श्री बलराज सिंह ढुल पेश हुए। यह मामला आपराधिक अपील संख्या CRA-D-393-DBA-2004 और CRA-S-1029-SB-2003 का हिस्सा था, जिन्हें उनके परस्पर संबद्ध स्वरूप के कारण एक साथ निर्णयित किया गया था।
