एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 14 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगा दी, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस को सिविल या वाणिज्यिक विवाद प्रतीत होने वाले मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने से पहले सरकारी वकील से कानूनी राय लेने की आवश्यकता थी। यह रोक सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति
