जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में पेरवेज अहमद पर्रा द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। पर्रा ने अपनी सेवा समाप्ति को पलटने के लिए यह याचिका दायर की थी, जिसमें उन्हें बिना अनुमति के लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। न्यायमूर्ति संजय धर की अध्यक्षता वाली अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि पुनर्विचार याचिका में कोई मेरिट नहीं है और पिछले निर्णय पर पुनर्विचार करने का कोई कारण नहीं पाया।
मामले का पृष्ठभूमि
पेरवेज अहमद पर्रा, जो सरकारी खजाने, बांदीपोरा में कैशियर के रूप में कार्यरत थे, 20 अगस्त 1992 को छुट्टी पर गए, लेकिन 12 साल तक ड्यूटी पर वापस नहीं आए। वह 2004 में लौटे और दावा किया कि उनकी लंबी अनुपस्थिति मानसिक बीमारी के कारण थी, जिसका प्रमाण उन्होंने मनोचिकित्सक के नुस्खे और प्रमाण पत्र के रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद, सरकार ने अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की और अंततः अप्रैल 2009 में आदेश संख्या 162-अकाउंट्स ऑफ 2009 के माध्यम से उनकी सेवाएं समाप्त कर दीं।
पर्रा ने सेवा समाप्ति को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका (एसडब्ल्यूपी संख्या 1141/2009) दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि बिना औपचारिक चार्जशीट के सेवा समाप्ति अवैध है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 का पालन नहीं किया गया है, और निलंबन के दौरान उन्हें भरण-पोषण भत्ता नहीं दिया गया। हालांकि, अदालत ने 17 मई 2019 को इस रिट याचिका को खारिज कर दिया।
कानूनी मुद्दे
इस मामले में प्रमुख कानूनी मुद्दे निम्नलिखित थे:
1. सेवा समाप्ति की वैधता: पर्रा ने तर्क दिया कि उनकी सेवा समाप्ति औपचारिक चार्जशीट के बिना जारी की गई थी और यह संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत प्रदान किए गए संरक्षणों का उल्लंघन करती है।
2. मानसिक स्वास्थ्य पर विचार: पर्रा ने दावा किया कि उनकी मानसिक बीमारी, जो कथित तौर पर उनकी लंबी अनुपस्थिति का कारण थी, को जम्मू-कश्मीर विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1998 के तहत पर्याप्त रूप से विचार किया जाना चाहिए था, विशेष रूप से धारा 36 के तहत।
3. प्रक्रियात्मक खामियां: पर्रा ने तर्क दिया कि जांच प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी और सेवा समाप्ति एक अयोग्य प्राधिकारी द्वारा जारी की गई थी।
अदालत का निर्णय
न्यायमूर्ति संजय धर ने पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की:
– अदालत ने यह स्वीकार किया कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट में पर्रा के मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों का उल्लेख किया गया था, लेकिन यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता ने अपनी मानसिक स्थिति को साबित करने के लिए चिकित्सा बोर्ड से विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया। अदालत ने जोर दिया कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ केवल एक मनोचिकित्सक के नुस्खे थे, जो 12 साल की अनुपस्थिति को सही ठहराने के लिए अपर्याप्त थे।
– अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के गीता बेन रतिलाल पटेल बनाम जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी (2013) 7 एससीसी 182 मामले के निर्णय का हवाला दिया था, लेकिन उस मामले के तथ्य पर्रा की स्थिति से भिन्न थे। विशेष रूप से, पटेल के मामले में कर्मचारी के पास चिकित्सा बोर्ड से प्रमाणित विकलांगता थी, जो पर्रा के पास नहीं थी।
– पुनर्विचार क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर, अदालत ने जोर देकर कहा कि एक पुनर्विचार केवल रिकॉर्ड की स्पष्ट त्रुटि के आधार पर ही मांगा जा सकता है, जो इस मामले में नहीं पाई गई। अदालत ने कहा, “सिर्फ इसलिए कि एक न्यायाधीश कानून में गलत चला गया है, वह पुनर्विचार का आधार नहीं है, हालांकि यह अपील का आधार हो सकता है।”
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याचिकाकर्ता पेरवेज अहमद पर्रा का प्रतिनिधित्व श्री जी. ए. लोन द्वारा किया गया, जबकि जम्मू-कश्मीर राज्य सहित प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व श्री हकीम अमान अली, उप महाधिवक्ता द्वारा किया गया। यह मामला जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में आरपी संख्या 33/2019 के तहत दर्ज किया गया था।
