भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकारें खनिज अधिकारों और खनिज-धारित भूमि पर बकाया टैक्स वसूल सकती हैं, जिससे राज्य सरकारों को ऐसे टैक्स लगाने का अधिकार मिल गया है। हालांकि, कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सीमा भी लगाई है: ये वसूली 1 अप्रैल 2005 से पहले की किसी भी अवधि के लिए लागू नहीं होगी।
यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के 25 जुलाई के पहले के निर्णय के बाद आया है, जिसमें 8:1 के बहुमत ने राज्यों को खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने का अधिकार दिया था। इस निर्णय में यह स्पष्ट किया गया था कि केंद्र सरकार का कानून—खनिज और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957—इस अधिकार को सीमित नहीं करता है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने इस फैसले को सुनाते हुए 1990 के इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य के निर्णय को पलट दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि 25 जुलाई का निर्णय केवल उसके फैसले की तारीख से ही लागू होना चाहिए। इसके बजाय, कोर्ट ने राज्यों को 1 अप्रैल 2005 के बाद की अवधि के लिए टैक्स वसूलने की अनुमति दी, जिससे लगभग दो दशकों की अवधि के लिए पुनर्प्राप्ति संभव हो गई। हालांकि, कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण शर्त रखी है: 1 अप्रैल 2005 से पहले की किसी भी अवधि के लिए टैक्स मांग नहीं की जा सकती।
इसके अलावा, कोर्ट ने करदाताओं को राहत देते हुए कहा है कि इस निर्णय के तहत अर्जित कोई भी बकाया 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 12 साल की अवधि में किस्तों में चुकाया जा सकता है। महत्वपूर्ण रूप से, 25 जुलाई 2024 से पहले की अवधि से संबंधित टैक्स मांगों पर कोई ब्याज या जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
25 जुलाई के निर्णय ने काफी बहस को जन्म दिया था, जिसमें केंद्र सरकार और कई उद्योगों ने इसके प्रतिगामी प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की थी। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने तर्क दिया कि राज्यों को पूर्वव्यापी रूप से टैक्स वसूलने की अनुमति देने से स्थापित वित्तीय प्रथाओं में विघटन हो सकता है, विशेष रूप से क्योंकि इंडिया सीमेंट्स निर्णय पिछले 35 वर्षों से प्रभाव में था। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा कदम खनिज-निर्भर उद्योगों पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है, जिससे अंततः आम उपभोक्ता पर बोझ बढ़ेगा।
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दूसरी ओर, राज्य के प्रतिनिधियों, विशेष रूप से झारखंड राज्य के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने इस निर्णय के पूर्ण प्रतिगामी प्रभाव के लिए तर्क दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड के 1994 के कानून जैसे राज्यों द्वारा वैध रूप से लागू किए गए कानून, यदि निर्णय केवल भविष्य में लागू होता है, तो अप्रभावी हो जाएंगे। द्विवेदी ने जोर देकर कहा कि इससे राज्य के कानूनों की अवहेलना होगी और “न्याय का मजाक” बन जाएगा।
