इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला न्यायालयों में स्थित ई-सेवा केंद्रों के माध्यम से सीधे याचिका दायर करने की अनुमति देकर न्यायिक प्रक्रियाओं को और अधिक सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। वरिष्ठ वकील केसी जैन द्वारा दायर सूचना के अधिकार (आरटीआई) के जवाब में लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य फाइलिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना
