पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसले में एक व्यक्ति के पक्ष में तलाक मंजूर कर लिया, जबकि उसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए के तहत दोषी ठहराया गया था, जो एक महिला द्वारा अपने पति या उसके रिश्तेदारों से झेली जाने वाली क्रूरता से संबंधित है। कोर्ट ने पत्नी के समग्र आचरण का हवाला देते हुए उसे स्थायी गुजारा भत्ता देने से भी इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि पत्नी की हरकतें, जिसमें अपने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना भी शामिल है, क्रूरता के बराबर हैं, जिससे उनका एक ही छत के नीचे रहना असंभव हो गया है।
मामले की पृष्ठभूमि
इस जोड़े की शादी 2004 में हुई थी और 2005 में उनका एक बच्चा हुआ। 2007 में, पत्नी ने अपने पति के खिलाफ आईपीसी और दहेज निषेध अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस में मामला दर्ज कराया। इसके बाद, 2009 में पति ने परित्याग और क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग की, जिसे 2018 में पारिवारिक न्यायालय ने खारिज कर दिया।
पारिवारिक न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए पति ने हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि वह और उसकी पत्नी 19 वर्षों से अलग-अलग रह रहे थे। उसने तर्क दिया कि आपराधिक मामले में उसकी दोषसिद्धि और सजा के कारण उसके लिए अपनी पत्नी के साथ रहना असंभव हो गया, जबकि पत्नी ने तर्क दिया कि वह अभी भी उसके साथ रहने के लिए तैयार और इच्छुक है।
अदालत की टिप्पणियाँ
अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पत्नी द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के कारण उसके पति को दोषी ठहराया गया, जो उसकी ओर से मानसिक क्रूरता का मामला था। न्यायाधीशों ने कहा:
“वर्तमान मामले के अवलोकन से पता चलता है कि प्रतिवादी-पत्नी ने अपीलकर्ता/पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया। प्रतिवादी/पत्नी की यह कार्रवाई क्रूरता का मामला है, क्योंकि जिस पक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है या मामला दर्ज किया गया है, उसके लिए एक साथ एक ही छत के नीचे रहना व्यावहारिक रूप से असंभव है। परिणामस्वरूप, यह स्थिति प्रतिवादी/पत्नी द्वारा अपीलकर्ता/पति पर की गई मानसिक क्रूरता के बराबर है,” अदालत ने कहा।
अदालत ने यह भी कहा कि महिला ने अपने ससुराल वालों पर क्रूरता का आरोप लगाया था, लेकिन उन्हें बरी कर दिया गया, जिससे पति के परिवार द्वारा सामना किए गए उत्पीड़न के दावे में इज़ाफा हुआ।
“चूंकि अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया था, हालांकि माता-पिता को बरी कर दिया गया था, इसलिए परिवार द्वारा सामना किया गया उत्पीड़न प्रतिवादी-पत्नी की ओर से क्रूरता के बराबर है,” अदालत ने कहा।
अदालत का तर्क
हाईकोर्ट ने पत्नी की सुलह करने की इच्छा पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर वह वास्तव में अपने पति के साथ रहना चाहती थी, तो वह आपराधिक मामले के बजाय वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए याचिका दायर कर सकती थी।
पीठ ने कहा, “निम्नलिखित विद्वान न्यायालय ने तलाक की याचिका इस आधार पर खारिज कर दी है कि चूंकि अपीलकर्ता ने वर्ष 2007 में वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए याचिका दायर की थी, इसलिए अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी पत्नी की क्रूरता को माफ कर दिया। इसके अलावा, अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता द्वारा पत्नी के खिलाफ लगाए गए क्रूरता के आरोप अप्रमाणित रहे, जबकि न्यायालय ने यह नहीं देखा कि वास्तव में यह प्रतिवादी/पत्नी की ओर से क्रूरता के बराबर होगा।”*
हाईकोर्ट ने दंपत्ति के बीच सुलह के प्रयास के लिए अनिवार्य प्रावधान का पालन करने में पारिवारिक न्यायालय की विफलता की ओर भी इशारा किया। मध्यस्थता के प्रयासों के बावजूद, पति दोषसिद्धि के कारण सुलह करने के लिए तैयार नहीं रहा।
न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि विवाह पूरी तरह से टूट चुका है, 19 साल के अलगाव के बाद सुलह या सहवास की कोई संभावना नहीं है।
“वर्तमान मामले में, विवाह का भावनात्मक आधार पूरी तरह से गायब हो गया है। न्यायालय ने कहा कि पारिवारिक न्यायालय द्वारा अपनाया गया यह तरीका निरंतर कलह, निरंतर कटुता को बढ़ावा देगा तथा अनैतिकता को जन्म दे सकता है। यदि न्यायालयों को लगता है कि व्यावहारिक रूप से उनके साथ रहने की कोई संभावना नहीं है तथा विवाह पूरी तरह से टूट चुका है, जैसा कि वर्तमान मामले में देखा गया है, तो तलाक का आदेश दिया जाना चाहिए।
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यद्यपि न्यायालय ने पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने पति को अपनी बेटी को हर महीने ₹10,000 देने का निर्देश दिया।
न्यायालय ने आदेश दिया कि “बेटी की शादी के बाद, माता-पिता दोनों ही बेटी की जरूरतों का ध्यान रखने तथा उसे प्यार और स्नेह देने के लिए बाध्य होंगे।”
वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस पुनिया तथा अधिवक्ता हरवीन कौर ने पति का प्रतिनिधित्व किया, जबकि अधिवक्ता सरबजीत सिंह ने पत्नी का प्रतिनिधित्व किया।
