योगी आदित्यनाथ सरकार के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए “उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक 2024” पारित किया है, जो जबरन धर्म परिवर्तन और ‘लव जिहाद’ कहे जाने वाले कृत्यों के लिए दंड को काफी हद तक बढ़ाता है। नए कानून में अब कुछ अपराधों के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान है, जो पिछले दंड से काफी अधिक है।
संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विधेयक पेश किया, जिन्होंने धर्म परिवर्तन की संवेदनशील प्रकृति के कारण संशोधनों की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें, सरकार के अनुसार, अक्सर विदेशी और राष्ट्र विरोधी तत्व शामिल होते हैं, जो क्षेत्र की जनसांख्यिकी संरचना को बदलने का लक्ष्य रखते हैं। मूल रूप से 2021 में अधिनियमित, इन चिंताओं को और अधिक मजबूती से संबोधित करने के लिए कानून को काफी मजबूत किया गया है।
नए प्रावधानों के तहत, ‘लव जिहाद’ के उद्देश्य से नाबालिग लड़की का अपहरण करने, उसे बेचने या धर्म परिवर्तन के लिए नाबालिगों या महिलाओं की तस्करी करने पर कम से कम 20 साल की सजा होगी, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, इस कानून में छल, जबरदस्ती या प्रलोभन के माध्यम से धर्म परिवर्तन के लिए कठोर दंड जोड़ा गया है, जिसमें धर्म परिवर्तन करने के उद्देश्य से विवाह करना भी शामिल है।
संशोधित कानून में धोखाधड़ी के माध्यम से धर्म परिवर्तन के लिए तीन से दस साल की जेल की सजा और 25,000 भारतीय रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि पहले यह 15,000 रुपये और एक से पांच साल की जेल की सजा थी। अवैध रूप से किए गए सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में, अपराधियों को अब सात से चौदह साल की जेल और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
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इसके अलावा, अगर अपराध में नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति शामिल है, तो सजा पांच से चौदह साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये तक के जुर्माने के साथ होगी। कानून में धर्मांतरण के लिए विदेशी धन प्राप्त करने को भी अपराध घोषित किया गया है, जिसके लिए सात से चौदह साल की सजा और दस लाख रुपये तक का जुर्माना है। संशोधनों के अनुसार सभी संबंधित अपराध गैर-जमानती होंगे और मामले केवल सत्र न्यायालयों में ही सुनवाई योग्य होंगे, जिससे न्यायिक जांच का उच्च स्तर सुनिश्चित होगा।
