हाल ही में एक फैसले में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की अदालतों में लंबित मामलों की संख्या को उजागर करते हुए एक साल के भीतर आपराधिक मुकदमे को निपटाने के पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर आश्चर्य व्यक्त किया। सुप्रीम कोर्ट ने संतोष कुमार @ संतोष बनाम बिहार राज्य (एसएलपी (सीआरएल) संख्या 6648/2024) के मामले में यह टिप्पणी की, जिसमें उसने हाई कोर्ट के दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए अपीलकर्ता को जमानत दे दी।
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने की। अपीलकर्ता संतोष कुमार का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता राजा चौधरी, गौरव उज्ज्वल वर्मा, जतिन भारद्वाज, गौरव खोसला और बाबू मलयी ने किया, जबकि राजेश सिंह चौहान एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड थे। प्रतिवादी बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व नित्या शर्मा ने किया, जबकि अजमत हयात अमानुल्लाह एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड थे।
मामले की पृष्ठभूमि
संतोष कुमार 24 जून, 2023 से हिरासत में था, तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा विचारणीय आरोपों का सामना कर रहा था। मामला अभी भी आरोपी की उपस्थिति के चरण में था, तथा आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका था। अपीलकर्ता को राज्य द्वारा दाखिल जवाबी हलफनामे में उल्लिखित तीन अन्य मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी थी।
मुख्य कानूनी मुद्दे तथा न्यायालय का निर्णय
सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्राथमिक मुद्दा पटना हाईकोर्ट के आदेश की उपयुक्तता थी, जिसने न केवल 28 फरवरी, 2024 को जमानत आवेदन को खारिज कर दिया, बल्कि यह भी निर्देश दिया कि एक वर्ष के भीतर परीक्षण समाप्त किया जाए।
सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्देश पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा:
“हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि एसोसिएशन, इलाहाबाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2024) आईएनएससी 150 के निर्णय के बावजूद, हाईकोर्ट इस बात पर विचार किए बिना ऐसे निर्देश जारी कर रहे हैं कि बिहार राज्य के प्रत्येक आपराधिक न्यायालय में बहुत अधिक मामले लंबित होंगे।”
यह अवलोकन बिहार की आपराधिक अदालतों में मौजूदा लंबित मामलों पर विचार किए बिना अवास्तविक समयसीमा निर्धारित किए जाने के बारे में अदालत की चिंता को रेखांकित करता है।
शीर्ष अदालत ने हिरासत अवधि में विसंगति को भी नोट किया। जबकि राज्य के वकील ने दावा किया कि अपीलकर्ता को अगस्त 2023 में गिरफ्तार किया गया था, हाईकोर्ट के रिकॉर्ड से पता चला कि वह 24 जून, 2023 से हिरासत में था।
अदालत का निर्णय और अवलोकन
परिस्थितियों पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को जमानत देने का फैसला किया। अदालत ने आदेश दिया:
“अपीलकर्ता को आज से एक सप्ताह की अधिकतम अवधि के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। ट्रायल कोर्ट अपीलकर्ता को उचित नियमों और शर्तों पर, लंबित मुकदमे के दौरान जमानत पर रखेगा।”
