छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 15 जुलाई, 2024 को दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में 16 वर्षीय मानसिक रूप से विकलांग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के लिए आशीष सेंदरिया उर्फ भुंडू की दोषसिद्धि और 20 साल के कठोर कारावास की सजा को बरकरार रखा। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की पीठ ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दोषी द्वारा दायर आपराधिक अपील (सं. 722/2023) को खारिज कर दिया।
पृष्ठभूमि:
यह मामला 16 अगस्त, 2021 को रायगढ़ जिले में हुई एक घटना से उत्पन्न हुआ। पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी ने उसकी मानसिक रूप से कमजोर बेटी को बहला-फुसलाकर अपने घर बुलाया और उसके साथ बलात्कार किया। जांच के बाद, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (जे) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत आरोप दायर किए गए।
मुख्य कानूनी मुद्दे:
1. यौन उत्पीड़न के मामलों में पीड़िता की गवाही की विश्वसनीयता
2. POCSO अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या और अनुप्रयोग
3. नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों से जुड़े मामलों में सजा
अदालत का फैसला:
हाई कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर देते हुए ट्रायल कोर्ट की सजा को बरकरार रखा:
1. पीड़िता की गवाही: अदालत ने दोहराया कि अगर पीड़िता की गवाही विश्वसनीय पाई जाती है तो केवल उसके आधार पर ही सजा दी जा सकती है। मुख्य न्यायाधीश सिन्हा ने कहा, “अगर अदालत ऐसे सबूतों को विश्वसनीय और संदेह से मुक्त मानती है, तो उस संस्करण की पुष्टि करने पर शायद ही कोई जोर दिया जाए”।
2. POCSO अधिनियम की कठोर प्रकृति: पीठ ने बाल शोषण के लिए कठोर दंड प्रदान करने में अधिनियम के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा, “जब दंडात्मक प्रावधान में ‘इससे कम नहीं होगा…’ वाक्यांश का प्रयोग किया जाता है, तो न्यायालय धारा का उल्लंघन नहीं कर सकते और कम सजा नहीं दे सकते।”
3. पीड़ित पर प्रभाव: न्यायालय ने बाल पीड़ितों पर ऐसे अपराधों के दीर्घकालिक प्रभाव पर जोर दिया। इसने कहा, “पीड़ित/बच्चे के मन पर घृणित कृत्य का प्रभाव आजीवन रहेगा। इसका प्रभाव पीड़ित के स्वस्थ विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है।”
4. कोई नरमी नहीं: निर्णय में दृढ़ता से कहा गया कि POCSO मामलों में कोई नरमी नहीं दिखाई जानी चाहिए। न्यायालय ने उद्धृत किया, “बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न के किसी भी कृत्य को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए और बच्चों पर यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न के ऐसे सभी अपराधों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए और कोई नरमी नहीं दिखाई जानी चाहिए”।
Also Read
न्यायालय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखने से पहले पीड़ित की गवाही, चिकित्सा साक्ष्य और एफएसएल रिपोर्ट पर सावधानीपूर्वक विचार किया। श्री जे.के. गुप्ता ने अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व किया, जबकि श्री साकिब अहमद राज्य के पैनल वकील के रूप में उपस्थित हुए।
