केरल हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ कई बलात्कार के मामलों को खारिज करते हुए फैसला सुनाया कि आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच यौन संबंध सहमति से बने थे और तथ्य की किसी गलतफहमी पर आधारित नहीं थे।
न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन ने आरोपी सुजीत द्वारा दायर तीन आपराधिक विविध याचिकाओं को स्वीकार करते हुए कहा: “किसी भी तरह से अभियोजन पक्ष के मामले से यह पता नहीं चलता कि यौन संबंध किसी भी तरह से तथ्य की गलतफहमी का परिणाम है।”
पृष्ठभूमि:
यह मामला 2017 में एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर से उपजा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सुजीत, जो अप्रैल 2005 में कोडईकनाल की यात्रा के लिए उसके परिवार द्वारा इस्तेमाल की गई एक टेम्पो वैन का चालक था, ने 2005 और 2015 के बीच कई बार उसके साथ बलात्कार किया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सुजीत ने पहली बार जुलाई 2005 में टेम्पो वैन में उसके साथ बलात्कार किया, फिर नवंबर 2011 में मुन्नार के एक लॉज में और अक्टूबर 2015 में एक अन्य स्थान पर। उसने दावा किया कि यौन कृत्य शादी के झूठे वादों पर आधारित थे।
कानूनी मुद्दे:
मुख्य कानूनी मुद्दा यह था कि क्या सुजीत और शिकायतकर्ता के बीच यौन संबंध भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत बलात्कार के अंतर्गत आता है, विशेष रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हुए कि क्या तथ्य की गलत धारणा के तहत सहमति प्राप्त की गई थी।
न्यायालय का निर्णय:
बलात्कार के मामलों में सहमति के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का विश्लेषण करने के बाद, न्यायमूर्ति बदरुद्दीन ने निष्कर्ष निकाला कि यह बलात्कार के बजाय सहमति से संबंध बनाने का मामला था। अदालत ने कहा:
“मामले के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि वास्तविक शिकायतकर्ता ने 2005 में आरोपी के साथ स्वेच्छा से उसकी सहमति से यौन संबंध बनाए थे और 2011 और 2015 के दौरान भी ऐसा ही किया और अभियोजन पक्ष के मामले से यह पता नहीं चलता कि यौन संबंध किसी भी तरह से तथ्य की गलत धारणा का परिणाम है।”
अदालत ने एर्नाकुलम में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत के समक्ष लंबित एस.सी.सं.956/2018 और एस.सी.सं.955/2018, साथ ही न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट-I, उत्तरी परवूर के समक्ष सी.पी.सं.37/2023 की कार्यवाही को रद्द कर दिया।
महत्वपूर्ण अवलोकन:
अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि शादी करने के इरादे के बिना शादी का झूठा वादा सहमति को प्रभावित कर सकता है, लेकिन प्रत्येक मामले की जांच उसके विशिष्ट तथ्यों के आधार पर की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति बदरुद्दीन ने कहा:
“यदि सामग्री से पता चलता है कि संबंध पूरी तरह से सहमति से है और इसमें तथ्य की गलत धारणा का कोई तत्व नहीं है, तो यह बलात्कार नहीं है।”
अदालत ने शिकायत दर्ज करने में हुई महत्वपूर्ण देरी की ओर भी ध्यान दिलाया, जिसमें कहा गया कि 2005 में पहली कथित घटना के संबंध में 2017 तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी।
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मामले का विवरण:
आपराधिक विविध मामला संख्या 9538, 9546 और 9561 वर्ष 2023
याचिकाकर्ता/आरोपी: सुजीत
प्रतिवादी: केरल राज्य
याचिकाकर्ता के वकील: सी.पी. उदयभानु, नवनीत एन. नाथ
सरकारी अभियोजक: श्री रंजीत जॉर्ज
