पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को केवल आपराधिक मामले में भागीदारी के आधार पर, सुनवाई का अवसर दिए बिना बर्खास्त करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। यह निर्णय न्यायमूर्ति पी.बी. बजंथरी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार पांडे की खंडपीठ ने सिविल रिट अधिकारिता मामले संख्या 12752/2014 से उत्पन्न लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 828/2019 में सुनाया।
मामला नालंदा जिले की आंगनवाड़ी सेविका शुभद्रा कुमारी उर्फ सुभद्रा देवी से जुड़ा था, जिसे आपराधिक मामले में कथित संलिप्तता और ड्यूटी से लगातार अनुपस्थित रहने के कारण 2014 में उसके पद से बर्खास्त कर दिया गया था। अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए अपीलकर्ता ने बर्खास्तगी आदेश को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी।
मामले की पृष्ठभूमि:
शुभद्रा कुमारी का चयन 2003 में नालंदा जिले के अटवाल बिगहा स्थित आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 62 में आंगनवाड़ी सेविका के रूप में हुआ था। 2013 में, उन्हें आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 302, 307 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत अपराधों के लिए एक आपराधिक मामले (थरथरी पी.एस. केस संख्या 60/2013) में फंसाया गया था। इसके बाद, 26 फरवरी, 2014 को, जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ) नालंदा ने उनके पदस्थापन स्थान से लगातार अनुपस्थित रहने का हवाला देते हुए उनका चयन रद्द कर दिया। इस आदेश की पुष्टि बाद में 3 मई, 2014 को उप निदेशक (कल्याण), पटना संभाग द्वारा की गई।
कानूनी मुद्दे और न्यायालय का निर्णय:
न्यायालय के समक्ष प्राथमिक कानूनी मुद्दा यह था कि क्या उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना और सुनवाई का अवसर दिए बिना अपीलकर्ता की सेवा समाप्त करना उचित था।
न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज करने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश को दरकिनार करते हुए अपीलकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। इसने पाया कि समाप्ति अचानक की गई, बिना कोई कारण बताओ नोटिस दिए या अपीलकर्ता को अपना मामला पेश करने का अवसर दिए।
न्यायमूर्ति आलोक कुमार पांडे ने फैसला सुनाते हुए अर्ध-न्यायिक और प्रशासनिक दोनों कार्यों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के महत्व पर जोर दिया। न्यायालय ने इस बिंदु को रेखांकित करने के लिए डी.के. यादव बनाम जे.एम.ए. इंडस्ट्रीज लिमिटेड (1993) और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बनाम राजेश अग्रवाल और अन्य (2023) सहित सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया।
न्यायालय ने कहा:
“प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत केवल कानूनी औपचारिकताएं नहीं हैं। वे मूलभूत दायित्व हैं जिनका निर्णय लेने वाले और न्याय करने वाले अधिकारियों द्वारा पालन किया जाना चाहिए। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत न्यायिक, अर्ध-न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रक्रिया और सार दोनों के संदर्भ में मनमानी कार्रवाई के खिलाफ गारंटी के रूप में कार्य करते हैं”।
महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय ने उल्लेख किया कि अपीलकर्ता को 28 अप्रैल, 2018 को आपराधिक मामले में बरी कर दिया गया था। इसने यह भी बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के चयन के लिए दिशा-निर्देश पहले से नियुक्त लोगों पर लागू नहीं होते हैं, जैसा कि अपीलकर्ता के मामले में था, जो 2003 से सेवा कर रहे थे।
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न्यायालय का निर्णय:
1. एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया और रिट याचिका को अनुमति दी।
2. अपीलकर्ता को 5,00,000 रुपये का मुआवजा दिया, जिसका भुगतान तीन महीने के भीतर किया जाना चाहिए।
3. निर्देश दिया कि निर्धारित समय के भीतर भुगतान न करने पर रिट याचिका दायर करने की तिथि से 6% प्रति वर्ष ब्याज लगेगा।
