चंडीगढ़, 2 जुलाई 2024 – पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में उस कानूनी प्रश्न का उत्तर दिया है, जो 1 जुलाई 2024 से पहले दाखिल की गई काल बाधित याचिकाओं पर लागू होने वाले प्रक्रिया कानून से संबंधित है। कोर्ट का निर्णय स्पष्ट करता है कि यदि 1 जुलाई के बाद विलंब क्षमा हो जाता है, तो ऐसी याचिकाओं पर पुराना दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 लागू होगा या नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023।
मामले की पृष्ठभूमि
मामला, CRR संख्या 2914/2023 (O&M), याचिकाकर्ता मनदीप सिंह से संबंधित है, जिन्हें ट्रायल कोर्ट और सत्र न्यायालय दोनों ने 1881 के परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया था। अधिवक्ता श्री पी.एस. सेखोन द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए सिंह ने 15 दिसंबर 2023 को CrPC की धारा 401 के तहत पुनरीक्षण याचिका दाखिल की। हालांकि, याचिका 90 दिनों की सांविधिक सीमा से परे दाखिल की गई, जिससे सिंह ने 1963 के सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत विलंब क्षमा आवेदन दाखिल किया।
कानूनी मुद्दे
इस मामले में मुख्य कानूनी मुद्दा यह था कि क्या पुनरीक्षण याचिका, तकनीकी रूप से समय-बद्ध होने के कारण लंबित नहीं थी, यदि 1 जुलाई 2024 के बाद विलंब क्षमा हो जाता है, तो CrPC, 1973 या BNSS, 2023 के तहत शासित होगी। यह मुद्दा BNSS के अधिनियमित होने के कारण उत्पन्न हुआ, जिसने 1 जुलाई 2024 से प्रभावी रूप से CrPC को निरस्त कर दिया।
कोर्ट का निर्णय
न्यायमूर्ति अनूप चिटकारा ने मामले की अध्यक्षता की और कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं। कोर्ट ने पहले विलंब आवेदन को मंजूरी दी, जिससे पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने का समय बढ़ा दिया गया। निर्णय का मुख्य भाग BNSS, 2023 की धारा 531 और 1897 के सामान्य धारा अधिनियम की धारा 6 पर आधारित था।
BNSS की धारा 531 कहती है कि 30 जून 2024 तक लंबित कोई भी अपील, आवेदन, परीक्षण, जांच या अनुसंधान CrPC, 1973 के तहत शासित होगी। न्यायमूर्ति चिटकारा ने ध्यान दिया कि याचिकाकर्ता का पुनरीक्षण आवेदन, हालांकि देर से दाखिल हुआ, 1 जुलाई 2024 से पहले विलंब क्षमा आवेदन के रूप में लंबित था।
सामान्य धारा अधिनियम की धारा 6 का उल्लेख करते हुए, न्यायमूर्ति चिटकारा ने देखा:
“कोई भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या उत्तरदायित्व, जो किसी निरस्त अधिनियम के तहत प्राप्त हुआ है, निरस्तीकरण से प्रभावित नहीं होगा।”
कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण निर्णय नेशनल प्लानर्स बनाम कंट्रीब्यूटरिज, AIR 1958 पंजाब 230 का भी संदर्भ दिया, जिसमें कहा गया कि निरस्त अधिनियम लंबित मामलों को प्रभावित नहीं करते जब तक कि इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया हो।
न्यायमूर्ति चिटकारा ने निष्कर्ष निकाला:
“विलंब क्षमा का प्रभाव यह है कि विलंब माफ हो जाता है, और याचिका को सीमा अवधि के भीतर दाखिल माना जाता है; इसलिए, यह उस तारीख से संबंधित होती है जिस दिन सीमा समाप्त हो गई।”
निष्कर्ष
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि चूंकि विलंब आवेदन मंजूर हो गया, याचिका को CrPC, 1973 की धारा 401 के तहत और BNSS, 2023 के तहत नहीं, न्यायिक रूप से निपटाया जाएगा। यह निर्णय कानूनी प्रक्रियाओं में निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करता है, जिससे नई प्रक्रिया कानूनों में अचानक परिवर्तन से लंबित मामलों पर प्रभाव नहीं पड़ता।
मामला अब 4 जुलाई 2024 को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।
न्यायाधीश: न्यायमूर्ति अनूप चिटकारा
याचिकाकर्ता: मनदीप सिंह
उत्तरदाताओं: कुलविंदर सिंह और पंजाब राज्य
मामला संख्या: CRR संख्या 2914/2023 (O&M)
वकील: श्री पी.एस. सेखोन (याचिकाकर्ता के लिए), श्री अभय गुप्ता (उत्तरदाता संख्या 1 के लिए), श्री टी.पी.एस. वालिया, और श्रीमती स्वाति बत्रा (पंजाब राज्य के लिए)
