एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धार्मिक सभाओं में चल रही प्रथाओं के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की है जो धर्मांतरण को बढ़ावा देती हैं, और चेतावनी दी है कि अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई, तो भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक बन सकती है। न्यायालय ने ऐसे समारोहों पर तत्काल रोक लगाने का आह्वान किया है, जिसमें कहा गया है कि ये संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत दी गई धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं। यह अनुच्छेद व्यक्तियों को अपने धर्म का पालन करने, उसे मानने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है, लेकिन जबरन धर्मांतरण को मंजूरी नहीं देता है।
हिंदुओं को ईसाई बनाने के आरोपी मौदहा, हमीरपुर के कैलाश की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सख्त टिप्पणी की। शिकायतकर्ता रामकली प्रजापति ने बताया कि उनके मानसिक रूप से बीमार भाई को इलाज के बहाने एक सप्ताह के लिए दिल्ली ले जाया गया, वापस लौटने का वादा किया गया, लेकिन इसके बजाय एक कार्यक्रम में उनका धर्मांतरण कर दिया गया। न्यायालय को बताया गया कि इन धर्मांतरणों के लिए कथित तौर पर मौद्रिक प्रोत्साहन दिए गए थे।
न्यायमूर्ति अग्रवाल ने संविधान का हवाला देते हुए दोहराया कि धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता सुरक्षित है, लेकिन इसमें दूसरों को जबरदस्ती या प्रलोभन के माध्यम से धर्मांतरित करने का अधिकार शामिल नहीं है। आरोपों से पता चलता है कि कई ग्रामीणों का इसी तरह की परिस्थितियों में धर्मांतरण किया गया था।
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न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि स्वेच्छा से धर्म चुनने की संवैधानिक स्वतंत्रता का अर्थ प्रलोभन के माध्यम से अपने धर्म को बदलना नहीं है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अपने धर्म का प्रचार करने में दूसरों का धर्मांतरण शामिल नहीं होना चाहिए।
