कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में 35 वर्षीय व्यक्ति को अपनी पत्नी द्वारा उसके विरुद्ध दहेज उत्पीड़न के झूठे आरोपों के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 211 के तहत दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए मुकदमा चलाने की स्वतंत्रता प्रदान की है। यह कानूनी प्रावधान उन लोगों को लक्षित करता है जो दूसरों पर अपराध करने का झूठा आरोप लगाते हैं।
न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने 2022 में बेंगलुरु शहर पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र के आधार पर पति के खिलाफ शुरू किए गए आपराधिक मामले को रद्द करते हुए यह फैसला सुनाया। यह निर्णय उन साक्ष्यों की विस्तृत जांच के बाद आया है, जिनसे पता चला है कि पत्नी ने न्यायिक प्रणाली का दुरुपयोग किया है।
अदालत की टिप्पणियों के अनुसार, पत्नी ने न केवल अपने पति पर दहेज मांगने और कथित स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अपनी शादी को टालने का आरोप लगाया था, बल्कि उसे यौन संचारित रोग (एसटीडी) होने का भी संदेह था। हालांकि, विक्टोरिया अस्पताल से एचआईवी और सिफलिस सहित चिकित्सा परीक्षण नकारात्मक आए, और यू.एस. में आगे की जांच में ऐसे किसी भी संक्रमण का कोई सबूत नहीं मिला।
अदालत ने अमेरिका जाने की योजना के बारे में पत्नी के आरोपों में विसंगतियों को भी उजागर किया। वीजा दिए जाने के बावजूद, वह कई निर्धारित साक्षात्कारों में शामिल नहीं हुई और अंततः यात्रा नहीं की, अपने पति पर संवाद की कमी का आरोप लगाया।
उसकी विश्वसनीयता को और कम करते हुए, उसके अपने परिवार के सदस्यों के बयानों ने उसके आरोपों का खंडन किया, जिसमें दहेज की किसी भी मांग या उत्पीड़न से इनकार किया गया।
अदालत के फैसले ने पत्नी के दावों में किसी भी तथ्यात्मक आधार की अनुपस्थिति पर जोर दिया, जिसमें निराधार आरोपों पर बर्बाद किए गए व्यापक न्यायिक समय को नोट किया गया। यह निर्णय न्यायपालिका द्वारा व्यक्तिगत विवादों में कानूनी प्रणाली के दुरुपयोग के संभावित नुकसान को स्वीकार करने का एक दुर्लभ उदाहरण है।
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मई 2020 में विवाहित इस जोड़े ने सुलह के सभी प्रयासों को विफल होते देखा है, जिसमें पत्नी ने अपने पति की ₹2 करोड़ से अधिक की वार्षिक आय का लाभ उठाते हुए समझौते के लिए ₹3 करोड़ की मांग की है।
