इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को जमानत दे दी, जबकि मामले में खराब जांच और पर्यवेक्षण के लिए पुलिस की आलोचना की। जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने कहा कि 14 वर्षीय पीड़िता के गर्भवती होने के सबूत होने के बावजूद, जांच अधिकारी उससे इस बारे में पूछताछ करने में विफल रहे।
मामले की पृष्ठभूमि:
यह मामला 21 अप्रैल, 2023 को दर्ज की गई एक प्राथमिकी से उपजा है, जब पीड़िता के भाई ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लड़की बाद में पुलिस स्टेशन में पेश हुई, उसने दावा किया कि उसकी उम्र 20 साल है और उसने कहा कि वह अपनी मां की डांट के कारण घर से चली गई थी। हालांकि, मेडिकल जांच से पता चला कि वह वास्तव में 15 साल की थी और नौ सप्ताह की गर्भवती थी।
आरोपी रामचंद्र यादव पर बाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376(3) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 5(j)(2)/6 के तहत आरोप लगाए गए। वह 5 सितंबर, 2023 से जेल में था।
अदालत की टिप्पणियां:
न्यायमूर्ति सिंह ने जांच की गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा: “यह जांच और पर्यवेक्षण की खराब गुणवत्ता का एक अनोखा मामला है। वर्तमान मामले में, यह पाया गया है कि पीड़िता की उम्र लगभग 14 वर्ष है और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि वह नौ सप्ताह की गर्भवती थी, लेकिन जांच अधिकारी द्वारा उसकी गर्भावस्था के बारे में कोई विशेष प्रश्न नहीं पूछा गया था और पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा भी इसका अवलोकन नहीं किया गया था।”
अदालत ने नोट किया कि पीड़िता ने अपने बयान में अभियोजन पक्ष के संस्करण का समर्थन नहीं किया था। यह, अपराध की प्रकृति और प्रासंगिक दस्तावेजों जैसे अन्य कारकों के साथ मिलकर, न्यायमूर्ति सिंह को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करता है कि आरोपी जमानत का हकदार है।
पुलिस को निर्देश:
जांच में खामियों को उजागर करते हुए, अदालत ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को 29 जुलाई, 2024 तक जांच अधिकारियों, पर्यवेक्षण अधिकारियों, निगरानी अधिकारियों और अन्य उच्च अधिकारियों की जवाबदेही से संबंधित परिपत्रों का विवरण देते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
कानूनी तर्क:
आरोपी का प्रतिनिधित्व करने वाली अधिवक्ता स्मृति ने पूरी हो चुकी चार्जशीट और लंबित मुकदमे का हवाला देते हुए जमानत के लिए तर्क दिया। अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने पीड़िता के साथ शारीरिक अंतरंगता की बात कबूल की है, जिसकी पुष्टि उसके माता-पिता ने भी की है।
अदालत का फैसला:
न्यायमूर्ति सिंह ने रामचंद्र यादव को कुछ शर्तों के अधीन जमानत दी, जिसमें एक निजी मुचलका और दो जमानतदार पेश करना शामिल है। अदालत ने मुकदमे के दौरान आरोपी के आचरण के लिए सख्त दिशा-निर्देश भी निर्धारित किए।
Also Read
मामले का विवरण:
मामले का शीर्षक: रामचंद्र यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के माध्यम से प्रधान सचिव गृह सिविल सेक्रेटरी। एलकेओ और 3 अन्य
केस नंबर: आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 6732/2024
बेंच: न्यायमूर्ति राजीव सिंह
आदेश की तिथि: 20 जून, 2024
