भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने “The State of GNCT of Delhi and Others vs. Praveen Kumar @ Prashant (Criminal Appeal No. 349 of 2021)” मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (एससी/एसटी एक्ट) के तहत प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को स्पष्ट किया गया है। न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी
