10 मई को, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के साथ टकराव का हवाला देते हुए फैसला सुनाया कि उत्तर प्रदेश में वसीयत के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान शून्य है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार द्वारा दिया गया निर्णय, राज्य विधायिका की विधायी क्षमता और राज्य में वसीयत और उत्तराधिकार के निहितार्थ
उत्तर प्रदेश राज्य में वसीयत को पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
