केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट कर दिया कि वह अदालतों को राजनीतिक झगड़ों के स्थल के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देगा।
आम आदमी पार्टी (आप) के प्रदेश अध्यक्ष विनोद मैथ्यू विल्सन द्वारा 2021 कोडकारा काले धन डकैती में दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका पर विचार करते हुए, जिसमें कथित तौर पर केरल भाजपा अध्यक्ष के. सुरेंद्रन शामिल हैं, अदालत ने मौखिक रूप से कहा: “हमारी चिंता केवल यही है। अदालत को राजनीतिक झगड़े का स्थान नहीं बनाया जाएगा। हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। आपके पास कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हम इसकी अनुमति नहीं देंगे।”
साथ ही यह भी कहा कि जांच में जुटी जांच एजेंसियां अपना काम करती दिख रही हैं.
“राज्य पुलिस ने आरोप पत्र दायर किया है, आयकर विभाग धन के स्रोत की जांच कर रहा है, और प्रवर्तन निदेशालय पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत कार्य कर रहा है। और क्या किया जाना चाहिए?” कोर्ट ने पूछा.
यह मामला 2021 के विधानसभा चुनावों से संबंधित है जब उसी साल अप्रैल में, त्रिशूर में यात्रा कर रही एक कार को लूट लिया गया था और ड्राइवर ने शिकायत दर्ज की थी कि 25 लाख रुपये, जो धर्मजन को देय थे, छीन लिए गए थे। बाद में, इसमें शामिल राशि 3 करोड़ रुपये से अधिक पाई गई।
विल्सन के अनुसार, डकैती की जांच के दौरान, यह पाया गया कि भाजपा के चुनाव अभियान में उपयोग के लिए बेहिसाब धन कर्नाटक से केरल लाया गया था।
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि प्रवर्तन निदेशालय ने पुलिस की जांच में उजागर हुई मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों की जांच में देरी की थी।
विल्सन ने कहा कि इस विषय पर विभिन्न राष्ट्रीय एजेंसियों को उनके बार-बार प्रतिनिधित्व के बावजूद, कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसलिए, उन्होंने वर्तमान जनहित याचिका के साथहाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और संबंधित अधिकारियों को उनके द्वारा भेजे गए अभ्यावेदन पर विचार करने और कार्रवाई करने के निर्देश देने की मांग की।
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मंगलवार को, ईडी ने अदालत को सूचित किया कि उनकी जांच लगभग पूरी हो चुकी है और जनहित याचिका की स्थिरता पर सवाल उठाया। यह भी तर्क दिया गया कि यह याचिका ऐसे समय में राजनीति से प्रेरित है जब लोकसभा चुनाव चल रहे हैं।
कोर्ट ने विल्सन की याचिका स्वीकार नहीं की है, जबकि ईडी ने कहा कि वे अपना बयान दर्ज करने के लिए तैयार हैं. इसके बाद मामले की तारीख 10 मई तय की गई।
