अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक महत्वपूर्ण झटके में, सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) द्वारा दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड को दी गई पूरी राशि चुकाने का निर्देश दिया है। यह आदेश लंबे समय से चले आ रहे समाधान के रूप में आया है। यह विवाद दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए 2008 में किए गए रियायत समझौते से उत्पन्न हुआ था।
विवाद तब शुरू हुआ जब 2012 में दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो ने डीएमआरसी द्वारा ध्यान न दी गई कमियों का हवाला देते हुए समझौता समाप्त कर दिया। 2017 में, एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने चार साल पहले रियायत समझौते को समाप्त करने के कंपनी के फैसले को मान्य किया, और उन्हें ब्याज सहित 2,950 करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया।
विभिन्न कानूनी लड़ाइयों और 2021 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह राशि बढ़कर लगभग 8,000 करोड़ रुपये हो गई, जिसने ब्याज सहित राशि को अंतिम रूप दिया। तब से शुद्ध वसूली योग्य राशि 4,700 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है।
