हाल के एक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बोलने की स्वतंत्रता और मानहानि के खिलाफ सुरक्षा के बीच नाजुक संतुलन को संबोधित किया, जिससे पूरे देश में मीडिया प्लेटफार्मों और पत्रकारों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम हुई। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जारी अंतरिम निषेधाज्ञा के खिलाफ अपील की विशेष अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि के मुकदमों में मीडिया प्रकाशनों पर प्री-ट्रायल निषेधाज्ञा में सावधानी बरतने की सलाह दी
