बुधवार को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, जेल महानिदेशक (डीजी) ने सारंगढ़ उप-जेल में कैदियों से जुड़े दुर्व्यवहार और ऑनलाइन जबरन वसूली के आरोपों को संबोधित करते हुए एक हलफनामे के साथ एक जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिक्रिया की समीक्षा करने के बाद, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने कहा कि यह स्पष्ट है कि कैदियों की स्थितियाँ संतोषजनक नहीं थीं। कोर्ट ने मामले की जांच कर दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है. जेल महानिदेशक को कार्रवाई के बाद पूरी स्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है. जनहित याचिका (पीआईएल) की अगली सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र अग्रवाल की खंडपीठ की अध्यक्षता में छह सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।
अदालत ने पाया कि जेल महानिदेशक द्वारा प्रस्तुत हलफनामे और रिपोर्ट स्पष्ट रूप से उप-जेल में घटिया स्थितियों को उजागर करते हैं और उन गतिविधियों को उजागर करते हैं जो कैदियों पर अनुचित दबाव डालते हैं और अवैध मांगों को जन्म देते हैं, जैसा कि जांच रिपोर्टों से संकेत मिलता है। जेल महानिदेशक की रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कैदियों पर हमला करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और गिरफ्तारियां की गई हैं। वित्तीय लेनदेन में शामिल अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं।
27 फरवरी, 2024 को सेंट्रल जेल, बिलासपुर के अधीक्षक द्वारा सारंगढ़ उप-जेल के स्थल निरीक्षण के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। दौरे के दौरान 16 कैदियों के बयान दर्ज किए गए, जिसमें एक मोबाइल सहित प्रतिबंधित वस्तुओं की खोज का खुलासा हुआ। फ़ोन, जेल परिसर के भीतर। इसके कारण कैदियों और जेल कर्मचारियों के बीच टकराव हुआ, जिससे नियंत्रण बनाए रखने के लिए बल प्रयोग की आवश्यकता पड़ी। बाद की जांच में कैदियों पर ढीले नियंत्रण, जेल के भीतर नशीले पदार्थों की उपलब्धता और जेल कर्मचारियों के भीतर गुटों का खुलासा हुआ। सहायक जेल अधीक्षक समेत कई जेल कर्मियों पर कार्रवाई शुरू कर दी गयी है.
Also Read
सारंगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट को सहायक जेल अधीक्षक और अन्य जेल कर्मचारियों के बारे में शिकायतें मिलीं कि वे कैदियों के खिलाफ जबरन वसूली और मारपीट कर रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने जांच शुरू कर दी। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत संदीप कश्यप, राजकुमार कुर्रे, मनेंद्र वर्मा और महेश्वर हिमाची सहित व्यक्तियों के खिलाफ अपराध दर्ज किए गए हैं। उन्हें सारंगढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया गया है और वर्तमान में हिरासत में हैं।
इस घटना के कारण निलंबित अधिकारियों और जेल कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है। इसके अतिरिक्त, राज्य भर के सभी जेल अधिकारियों को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जेल मैनुअल में उल्लिखित नियमों और विनियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।
