पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखली में ईडी और सीएपीएफ टीमों पर हमले की सीबीआई से स्वतंत्र जांच कराने का आदेश दिया गया था।
राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष अदालत से तत्काल इस मामले में दखल देने का आग्रह करते हुए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया।
सिंघवी ने तात्कालिकता के बारे में बताते हुए कहा कि राज्य पुलिस को कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को ही मामले से संबंधित सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था।
इस पर, न्यायमूर्ति खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार से इस मुद्दे पर तत्काल सुनवाई के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ से निर्देश प्राप्त करने के लिए शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार (न्यायिक) से संपर्क करने को कहा। .
इससे पहले दिन में, कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने एक स्वतंत्र सीबीआई जांच का आदेश दिया था और पश्चिम बंगाल पुलिस को हमले के पीछे आरोपी मास्टरमाइंड शेख शाहजहाँ को सौंपने का निर्देश दिया था। सीआईडी की हिरासत केंद्रीय जांच दल को.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामले की स्वतंत्र सीबीआई जांच की मांग करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया था।
