हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस अधिकारियों को साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर उचित प्रशिक्षण दिया जाए। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा
राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस अधिकारियों को साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर उचित प्रशिक्षण दिया जाए: सुप्रीम कोर्ट ने अपहरण के आरोपी को बरी किया
