सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक याचिकाकर्ता पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने के लिए अपील दायर करने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसने नोटिस जारी करने के बाद पदोन्नति से संबंधित उसकी याचिका स्थगित कर दी थी।
यह देखते हुए कि ऐसी याचिकाएँ अदालत का समय बर्बाद करती हैं और लंबित मामलों को बढ़ाती हैं, न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने नोटिस जारी करने या स्थगन देने के हाई कोर्ट के आदेशों के खिलाफ अपील दायर करने की प्रथा पर नाराजगी व्यक्त की।
“हमने ऐसी कई विशेष अनुमति याचिकाएं देखी हैं जो केवल नोटिस जारी करने, स्थगन देने या अंतरिम संरक्षण देने से इनकार करने वाले आदेशों के खिलाफ दायर की गई हैं। हमारे पहले के आदेश के संदर्भ में, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स डाकिया नहीं हैं, बल्कि अदालत के अधिकारी भी हैं और उन्हें केवल हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए। उन पर बड़ी जिम्मेदारी है,” पीठ ने कहा।
इसमें कहा गया है, “ऐसी याचिकाएं कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं हैं और अदालत का कीमती समय बर्बाद करती हैं और लंबित मामलों को बढ़ाती हैं।”
याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति देने से इनकार करते हुए अदालत ने कहा, “एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स और ऐसे मामलों में पेश होने वाले वकीलों को एक संदेश भेजने के लिए, हम 1 लाख रुपये की प्रतीकात्मक लागत के साथ याचिका को खारिज करने के इच्छुक हैं।”
शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि लागत सोमवार से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन को जमा की जाए।
इस मामले में, याचिकाकर्ता ने उस आदेश को रद्द करने की याचिका के साथ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जिसमें पदोन्नति के लिए उसका मामला खारिज कर दिया गया था।
हाई कोर्ट ने 18 जनवरी, 2024 को एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि “मामले पर विचार की आवश्यकता है” और इसे 8 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध किया गया।
