सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तीन नए आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को चुनौती देने से इनकार कर दिया, जो 1 जुलाई से लागू होंगे। चेन्नई निवासी टी शिवगणनासंबंदन द्वारा दायर जनहित याचिका पर ध्यान देते हुए, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति
