दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को बजट सत्र की शुरुआत में उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण को बार-बार बाधित करने के लिए दिल्ली विधानसभा से निलंबित सात भाजपा विधायकों को स्पीकर से मिलने के लिए कहा, जब उसे सूचित किया गया कि एलजी ने उनकी माफी स्वीकार कर ली है।
विधायकों के वकील ने अदालत को बताया कि वे दिन में विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल से मिलेंगे।
जब न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने विधायकों को स्पीकर से मिलने के लिए कहा, तो उनके वकील ने कहा, “विधायकों के रूप में, मुझे नहीं लगता कि हमें स्पीकर से मिलने में कोई कठिनाई होनी चाहिए। हालांकि, हम अपने निरंतर निलंबन को लेकर चिंतित और व्यथित हैं।”
विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील जयंत मेहता ने कहा कि उन्होंने सक्सेना को माफी पत्र सौंप दिया है, जिन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष गोयल को भी एक पत्र भेजा गया है.
उन्होंने कहा, “हालांकि हमें नहीं लगता कि हमने कुछ गलत किया है, यह माफी के तौर पर था।”
हाईकोर्ट सात भाजपा विधायकों – मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर, ओपी शर्मा, अभय वर्मा, अनिल बाजपेयी, जीतेंद्र महाजन और विजेंद्र गुप्ता की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने विधानसभा से अनिश्चितकालीन निलंबन को चुनौती दी थी।
सुनवाई के दौरान विधायकों के वकील ने कहा, “हालांकि अदालत को बताया गया कि यह (उनका निलंबन) राजनीतिक नहीं था, हमें अन्यथा लगा। हमने एलजी को एक पत्र लिखा। एलजी ने इसे स्वीकार कर लिया। हालांकि, दो घटनाक्रम हैं राजनीतिक टिप्पणियाँ की जा रही हैं, राजनीतिक संदेश तैर रहे हैं”
प्रारंभ में, मेहता ने कहा कि चूंकि विधायकों को रोक दिया गया है, इसलिए वे विधानसभा परिसर के अंदर नहीं जा सकते।
हालांकि, विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील सुधीर नंदराजोग ने कहा कि निलंबित विधायक स्पीकर से उनके कार्यालय में जाकर मिल सकते हैं, लेकिन वे विधान कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते।
जैसा कि वकील ने सुझाव दिया कि विधायकों को माफी पत्र के साथ स्पीकर से मिलना चाहिए, न्यायाधीश ने कहा कि वह प्रस्तावित बैठक की प्रकृति पर कुछ नहीं कहेंगे लेकिन विधायकों को जाकर गोयल से मिलना चाहिए।
न्यायाधीश ने कहा, ”मुझे बैठक की प्रकृति में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे बैठक में क्या होता है, इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं केवल यह कह रहा हूं कि जाकर स्पीकर से मिलें।” उन्होंने कहा कि अदालत कोई राजनीतिक मंच नहीं है।
अदालत ने कहा कि यह कानून से संबंधित है और यदि किसी मुद्दे को अदालत के बाहर हल किया जा सकता है, तो प्रयास किया जाना चाहिए।
अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए गुरुवार को सूचीबद्ध किया।
इसने मंगलवार को सात भाजपा विधायकों से पूछा था कि क्या वे एलजी से माफी मांगने को तैयार हैं।
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विधानसभा के वरिष्ठ वकील ने कहा कि AAP के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया था, जिसके बाद अदालत ने निलंबित विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील से इस पहलू पर निर्देश लेने को कहा था।
विधायकों के वकील ने कहा था कि एलजी से माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है।
विधायकों ने दलील दी थी कि विशेषाधिकार समिति के समक्ष कार्यवाही समाप्त होने तक उनका निलंबन लागू नियमों का उल्लंघन है।
भाजपा सांसदों ने 15 फरवरी को अपने संबोधन के दौरान सक्सेना को कई बार रोका था क्योंकि उन्होंने आप सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला था, जबकि उन्होंने कई मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमला किया था।
