सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह जून 2022 में संगठन के विभाजन के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को “वास्तविक राजनीतिक दल” घोषित करने के महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के आदेश को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे गुट की याचिका को सूचीबद्ध करेगा।
ठाकरे गुट की याचिका सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी लेकिन समय की कमी के कारण दिन में मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी।
ठाकरे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ से कहा, “उन्हें (शिंदे गुट को) जवाब दाखिल करने दीजिए। नोटिस पहले जारी किया गया था।”
सीजेआई ने कहा, “हम इसे सूचीबद्ध करेंगे।”
इस बीच, शिंदे समूह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि चूंकि इस मुद्दे पर एक याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में भी लंबित है, इसलिए दो अदालतों में एक साथ कार्यवाही नहीं चल सकती।
इससे पहले, 5 फरवरी को सीजेआई के नेतृत्व वाली पीठ ने ठाकरे गुट की याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की थी।
शीर्ष अदालत ने 22 जनवरी को स्पीकर के आदेश को चुनौती देने वाली ठाकरे गुट की याचिका पर मुख्यमंत्री शिंदे और उनके समूह के अन्य सांसदों को नोटिस जारी किया था।
तब कोर्ट ने इसे दो हफ्ते बाद सूचीबद्ध करने का आदेश दिया था।
Also Read
ठाकरे गुट ने आरोप लगाया है कि शिंदे ने “असंवैधानिक रूप से सत्ता हथिया ली” और महाराष्ट्र में “असंवैधानिक सरकार” का नेतृत्व कर रहे हैं।
10 जनवरी को पारित अपने आदेश में, स्पीकर नार्वेकर ने शिंदे सहित सत्तारूढ़ खेमे के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की ठाकरे गुट की याचिका को भी खारिज कर दिया था।
स्पीकर द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देते हुए, ठाकरे गुट ने दावा किया है कि वे “स्पष्ट रूप से गैरकानूनी और विकृत” हैं और दलबदल के कृत्य को दंडित करने के बजाय, वे यह कहकर दलबदलुओं को पुरस्कृत करते हैं कि वे वास्तविक राजनीतिक दल हैं।
