केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आपराधिक जांच के दौरान व्यक्तियों, खासकर मीडिया के लोगों के मोबाइल फोन और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए कई दौर की बातचीत हुई है। इसमें कहा गया है कि जब तक नए दिशानिर्देश लागू नहीं हो जाते, केंद्रीय जांच एजेंसियां ऐसे उपकरणों की खोज और जब्ती के लिए सीबीआई मैनुअल का पालन करेंगी।
शीर्ष अदालत ने 7 नवंबर को केंद्र से व्यक्तियों, विशेषकर मीडिया पेशेवरों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त करने के लिए दिशानिर्देश बनाने को कहा था और कहा था कि नियमों का पालन किए बिना उपकरण जब्त करना एक गंभीर मामला है।
केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ को बताया कि संबंधित अधिकारियों ने प्रस्तावित दिशानिर्देशों पर कई बार विचार-विमर्श किया है।
पीठ ने कहा, “एएसजी का कहना है कि मौजूदा सीबीआई मैनुअल और कर्नाटक साइबर अपराध जांच मैनुअल की रूपरेखा और याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए सुझावों पर कई चर्चाएं हुई हैं और वह छह सप्ताह के भीतर कुछ लेकर आएंगे।” .
“इस बीच, उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि फिलहाल, कम से कम सभी केंद्रीय सरकारी एजेंसियों द्वारा सीबीआई मैनुअल का पालन किया जाएगा।”
शीर्ष अदालत दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें ‘फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स’ द्वारा दायर एक याचिका भी शामिल थी, जिसमें जांच एजेंसियों द्वारा डिजिटल उपकरणों की खोज और जब्ती के लिए व्यापक दिशानिर्देश की मांग की गई थी।
राजू ने कहा कि दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लगेगा क्योंकि फोरेंसिक प्रयोगशालाओं और विशेषज्ञों के साथ परामर्श की भी आवश्यकता है।
पीठ ने कहा, ”समस्या यह है। अंतराल अवधि में, यह अधर में है,” इस मामले में एक याचिका 2021 में दायर की गई थी।
अदालत ने राजू से पूछा, “इसीलिए वे (याचिकाकर्ता) चिंतित हैं। आपको लगता है कि आपको कितने समय की आवश्यकता है।” उन्होंने कहा, “आप बैठकें कर रहे हैं लेकिन आउटपुट कब आएगा।”
एएसजी ने अदालत को बताया कि दिशानिर्देश आने में कम से कम एक महीने का समय लगेगा।
पीठ ने कहा, “इसे न्यूनतम न बनाएं। इसे अधिकतम बनाएं।” राजू ने जवाब दिया, “फिर तीन महीने”।
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सरकारी वकील द्वारा सीबीआई मैनुअल और कर्नाटक साइबर अपराध जांच मैनुअल का उल्लेख करने के बाद पीठ ने कहा, “क्या आप यह बयान देने को तैयार हैं कि इस बीच, आप कम से कम मौजूदा मैनुअल में से एक का पालन करेंगे।”
जब याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अदालत से कुछ निर्देश पारित करने का अनुरोध किया, तो पीठ ने कहा कि इन मामलों को ऐसे ही समाप्त नहीं किया जा सकता है।
शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई छह फरवरी को तय की।
6 दिसंबर को सुनवाई के दौरान केंद्र ने अदालत को आश्वासन दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती के लिए दिशानिर्देश लागू किए जाएंगे।
जब शीर्ष अदालत पहले इस मामले की सुनवाई कर रही थी, तो याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश एक वकील ने कहा था कि उठाया गया मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जांच एजेंसियां इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कब और कैसे जब्त कर सकती हैं, इस पर कोई दिशानिर्देश नहीं थे।
