हाल ही में, गुजरात हाईकोर्ट ने तीन मामलों में मध्यस्थ अवार्ड्स को रद्द करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल किया है, जहां एकमात्र मध्यस्थों को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा एकतरफा नियुक्त किया गया था। यह निर्णय उस मामले में आया जहां याचिकाकर्ताओं
