बच्चे को गोद लेने को “मानवीय चीज” बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रक्रिया में “भारी देरी” के मुद्दे को उठाया और कहा कि कई बच्चे बेहतर जीवन की उम्मीद में गोद लेने का इंतजार कर रहे हैं।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ, जो भारत में बच्चे को गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग सहित दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि यह प्रक्रिया वस्तुतः रुक गई है।
पीठ ने कहा, ”इसमें बहुत देरी हो रही है,” पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे।
इसे एक गंभीर मुद्दा बताते हुए पीठ ने कहा कि अगर 20 साल की उम्र के किसी जोड़े को बच्चा गोद लेने के लिए तीन या चार साल तक इंतजार करना पड़ता है, तो माता-पिता के रूप में उनकी स्थिति और गोद लिए जाने वाले बच्चे की स्थिति समय बीतने के साथ बदल सकती है।
सीजेआई ने कहा, “वे (केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण) गोद लेने में क्यों रोक लगा रहे हैं? सीएआरए ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। सैकड़ों बच्चे बेहतर जीवन की उम्मीद में गोद लेने का इंतजार कर रहे हैं।”
केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि मामले में उनका हलफनामा तैयार है और वे इसे शीर्ष अदालत में दाखिल करेंगे।
उन्होंने कहा, ”हमें अदालत के समक्ष वह कवायद रखने की अनुमति दें जो हमने की है।”
पीठ ने भाटी से कहा कि वह अदालत को गोद लेने वाले बच्चों की संख्या की तुलना में पिछले तीन वर्षों में गोद लिए गए बच्चों की संख्या के बारे में बताएं।
याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश एक वकील ने गोद लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि विशेष जरूरतों वाले बच्चों को गोद लेना अधिक निराशाजनक है।
“हमारी प्रतिक्रिया यह है कि CARA गोद लेने की अनुमति नहीं देता है। बहुत सारे लोग हैं जो गोद लेने के इच्छुक हैं। उनमें से कई अच्छे लोग हैं। यह एक मानवीय बात है,” पीठ ने ASG को CARA के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कहा। .
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एक याचिका का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि देश में सालाना केवल 4,000 गोद लिए जाते हैं।
याचिकाकर्ताओं में से एक ने गोद लेने की प्रक्रिया में कठिनाई का उल्लेख किया और कहा कि भारत दुनिया की अनाथ राजधानी बन गया है।
पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को तय की है।
पिछले साल अप्रैल में, शीर्ष अदालत भारत में बच्चे को गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हुई थी।
इसने एनजीओ द टेम्पल ऑफ हीलिंग द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
