सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वोडाफोन आइडिया सहित कुछ दूरसंचार कंपनियों की दलीलों पर ध्यान दिया कि समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) से संबंधित बकाए में कथित त्रुटियों को सुधारने की मांग करने वाली पिछली याचिकाओं को खारिज करने के खिलाफ उनकी उपचारात्मक याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कुछ कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और केके वेणुगोपाल की दलीलों पर विचार किया।
वकीलों ने DoT (दूरसंचार विभाग) द्वारा AGR से संबंधित बकाया राशि निकालने के लिए “अंकगणितीय गणना” में कथित त्रुटियों का हवाला दिया।
सीजेआई ने वकीलों से पूछा कि उन्हें मामले पर बहस करने में कितना समय लगेगा. यह बताए जाने पर कि इसमें एक दिन लगेगा, पीठ ने आदेश दिया कि मामले को प्रसारित किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2021 में एजीआर बकाया की मांग में त्रुटियों को सुधारने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। टेलीकॉम कंपनियों ने यह दावा करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था कि एजीआर बकाया निकालने में कई त्रुटियां थीं, जो कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक थी।
वोडाफोन-आइडिया की कुल देनदारी 58,254 करोड़ रुपये और भारती एयरटेल की 43,980 करोड़ रुपये थी। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने दूरसंचार कंपनियों को सरकार को अपना बकाया चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया था।
शीर्ष अदालत ने माना था कि एजीआर बकाया के संबंध में दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा उठाई गई मांग अंतिम होगी। इसने यह भी कहा था कि दूरसंचार कंपनियां कोई विवाद नहीं उठाएंगी और कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा।
इसमें कहा गया था कि दूरसंचार ऑपरेटरों को DoT द्वारा मांगे गए कुल बकाया का 10 प्रतिशत का भुगतान 31 मार्च, 2021 तक करना होगा और बाकी राशि 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2031 तक वार्षिक किश्तों में चुकानी होगी।
